माहितीचा अधिकार (आरटीआय) कायदा कमकुवत करणाऱ्या वादग्रस्त ‘माहितीचा अधिकार नियमावली २०२६’ ला अखेर राज्य सरकारने स्थगिती दिली आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे आणि राज्यभरातील आरटीआय कार्यकर्त्यांच्या तीव्र विरोधामुळे सरकारला हा नमतेपणा घ्यावा लागला. “हा निर्णय म्हणजे जनतेच्या शांततापूर्ण लोकशाही लढ्याचा आणि जनआंदोलनाचा मोठा विजय आहे,” अशी प्रतिक्रिया अण्णा हजारे यांनी दिली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे ५ जुलै २०२६ पासून राळेगणसिद्धी येथे होणारे अण्णांचे नियोजित उपोषण सध्या स्थगित करण्यात आले आहे.
सरकारने केवळ वेळ मारून नेली; अण्णांचा इशारा
सरकारने केवळ नियमावलीला स्थगिती दिली असून ती पूर्णपणे रद्द केलेली नाही, याकडे अण्णा हजारे यांनी लक्ष वेधले. “नियमावली केवळ स्थगित करून सरकारने तात्पुरती वेळ मारून नेली आहे. आरटीआय कायदा कमकुवत करणाऱ्या सर्व तरतुदी कायमस्वरूपी मागे घेतल्या पाहिजेत, ही आमची ठाम भूमिका आहे. जर सरकारने ही नियमावली पूर्णतः रद्द केली नाही, तर पुन्हा एकदा लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल,” असा गर्भित इशारा अण्णांनी सरकारला दिला आहे.
कार्यकर्त्यांच्या विनंतीला मान
राळेगणसिद्धी येथे ५ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातील माहिती अधिकार चळवळीतील कार्यकर्ते, अभ्यासक आणि जागरूक नागरिकांनी अण्णांची भेट घेतली होती. सरकारने तूर्तास निर्णय स्थगित केल्यामुळे अण्णांनी उपोषण मागे घ्यावे, अशी विनंती कार्यकर्त्यांनी केली होती. या जनभावनेचा आदर करत अण्णांनी आपले उपोषण तूर्तास स्थगित करत असल्याचे जाहीर केले.
भ्रष्टाचाराविरोधातील प्रभावी शस्त्र
“माहितीचा अधिकार हा केवळ एक कायदा नसून तो शासन व्यवस्थेतील उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि लोकसहभागाचा मुख्य कणा आहे. सामान्य नागरिकांच्या हातातील भ्रष्टाचाराविरोधातील हे एक प्रभावी शस्त्र आहे आणि त्याचे संरक्षण करणे ही प्रत्येक जागरूक नागरिकाची जबाबदारी आहे,” असे अण्णा हजारे यांनी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
लढा व्यक्तीचा नाही, तत्त्वांचा!
आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार करताना अण्णा म्हणाले, “हा संघर्ष कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध नसून तत्त्वांचा आहे. व्यक्तीपेक्षा देश आणि लोकशाही मूल्ये नेहमीच मोठी असतात. जागरूक आणि संघटित नागरिकांच्या लोकशाही दबावामुळेच सरकारला नमते घ्यावे लागले आहे.” नागरिकांनी आपल्या हक्क आणि कर्तव्यांविषयी कायम जागरूक राहून माहितीच्या अधिकाराच्या संरक्षणासाठी एकजुटीने काम करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. अण्णांच्या या भूमिकेमुळे राज्यातील माहिती अधिकार चळवळीला नवी ऊर्जा मिळाली असून, कायदा अधिक सक्षम ठेवण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.