- ‘युवाशक्ती एक्सप्रेस ‘ विशेष प्रतिनिधी, वसई-विरार
वसई-विरार शहर महानगरपालिकेतील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या आणि त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाप्रकरणी महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाने कमालीची आक्रमक भूमिका घेतली आहे. सफाई कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक कोणत्याही परिस्थितीत सहन केली जाणार नाही, असा सज्जड दम भरत आयोगाचे उपाध्यक्ष मुकेश सारवान यांनी मनपा प्रशासनाला ७ दिवसांच्या आत सविस्तर खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुदतीत उत्तर न आल्यास आठव्या दिवशी थेट कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, अशी कडक चेतावणी त्यांनी दिली आहे. यामुळे वर्षानुवर्षे सफाई कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांची ‘फाईल’ उघडणार!
उपाध्यक्ष मुकेश सारवान यांनी नुकतीच आस्थापना विभागातील वरिष्ठ अधिकारी आणि आयुक्तांसोबत बैठक घेऊन विविध शासन निर्णयांच्या (GR) अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेतला. या बैठकीत प्रामुख्याने खालील तीन गंभीर मुद्द्यांवर प्रशासनाला धारेवर धरण्यात आले:
१. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य योजना: २५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक सेवा झालेल्या सफाई कर्मचाऱ्यांना मालकी तत्वावर मोफत सदनिका देण्याच्या प्रकरणांची सद्यस्थिती काय?
२. मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर्स/सफाई कर्मचारी नुकसान भरपाई: दूषित गटामध्ये काम करताना मृत्यू पावलेल्या किंवा कायमचे अपंगत्व आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत प्रशासनाने काय पावले उचलली?
३. वारसा हक्क व रिक्त पदे: लाड-पागे समितीच्या शिफारशींनुसार वारसा हक्काची प्रलंबित प्रकरणे, मंजूर पदे, भरलेली पदे आणि रिक्त पदांची अचूक माहिती तातडीने सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
“सफाई कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक थांबलीच पाहिजे! हा त्यांच्या हक्काचा आणि सन्मानाचा लढा आहे. कायद्याच्या चौकटीत राहून आम्ही प्रशासनाला त्यांची जागा दाखवून देऊ. संपूर्ण महाराष्ट्रभर मी स्वतः दौरा करणार असून, वसई-विरार मनपाने ७ दिवसांत खुलासा दिला नाही तर आठव्या दिवशी कायद्याचा बडगा उगारला जाईल. कोणत्याही सफाई कर्मचाऱ्यावर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई होणार, ही माझी ग्वाही आहे.”
— मुकेश सारवान (उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोग, मुंबई)
”युवाशक्ती एक्सप्रेस निरीक्षण: आता चालढकल खपवून घेतली जाणार नाही!
नेहमीच प्रशासकीय लालफितीच्या कारभारात अडकणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या मागण्यांसाठी आता आयोग थेट मैदानात उतरला आहे. मुकेश सारवान यांनी पत्रकार आणि प्रसारमाध्यमांनाही आवाहन केले आहे की, समाजातील या सर्वात उपेक्षित पण महत्त्वाच्या घटकाच्या न्यायासाठी लेखणीच्या माध्यमातून आवाज उठवावा. आयोगाच्या या कडक भूमिकेमुळे आता मनपा प्रशासनाला सात दिवसांत लेखी अहवाल सादर करावाच लागणार आहे, अन्यथा दोषी अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईची टांगती तलवार कायम राहणार आहे.