घर ते कार्यालय प्रवासासाठी जनतेच्या लाखो रुपयांची उधळपट्टी; नियमांना हरताळ फासत वसुलीची मागणी
विशेष प्रतिनिधी, वसई-विरार:
एकीकडे निधीअभावी नागरी विकासकामे रखडलेली असताना, दुसरीकडे वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या तिजोरीची ‘वाहन भत्त्या’च्या नावाखाली पद्धतशीर लूट सुरू असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार (MCLR) वाहन भत्ता हा केवळ क्षेत्रीय (फील्ड) कामासाठी देणे बंधनकारक असताना, अनेक वातानुकूलित केबिनमध्ये बसणारे अधिकारी घर ते कार्यालय अशा प्रवासासाठी दरमहा ४० ते ६० हजार रुपयांचा अवाढव्य भत्ता लाटत आहेत. प्रशासकीय स्तरावरील हा प्रकार केवळ उधळपट्टी नसून थेट कायदेशीर गैरव्यवहार असल्याचा घणाघात सामाजिक कार्यकर्ते महेश कदम यांनी केला आहे.
कागदावर सुसाट, प्रत्यक्षात गायब!
या भत्त्याचा तांत्रिक हिशोब मांडल्यास थक्क व्हायला होते. नियमानुसार एवढा भत्ता मिळवण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्याने दिवसाला किमान १५० ते २०० किलोमीटर प्रवास करणे आवश्यक आहे. मात्र, वसई-विरारची भौगोलिक मर्यादा आणि येथील जीवघेणी वाहतूक कोंडी पाहता, कोणताही अधिकारी शहरात दररोज एवढा प्रवास कसा करू शकतो, हा मोठा संशोधनाचा विषय आहे. जर अधिकारी दिवसातील ५-६ तास रस्त्यावरच घालवत असतील, तर कार्यालयात बसून जनतेची कामे कधी करतात? हा विरोधाभास स्पष्ट करतो की, हा सर्व प्रवास केवळ कागदावरच ‘सुसाट’ सुरू आहे.
लॉगबुक गायब; ऑडिटला बगल
कायद्याचे उल्लंघन: कोणत्याही सरकारी वाहनासाठी किंवा भत्त्यासाठी ‘लॉगबुक’ (वाहन नोंदवही) आणि ‘दैनंदिन हालचाल नोंदवही’ राखणे अनिवार्य आहे. मात्र, व्हीव्हीएमसीमध्ये ही दोन्ही पुस्तके गायब आहेत. लेखापरीक्षणाच्या (Audit) दृष्टीने हा अत्यंत गंभीर आणि आक्षेपार्ह मुद्दा असून, आर्थिक घोटाळ्याला लपवण्यासाठीच ही माहिती दडपली जात असल्याचा संशय बळावला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या तत्त्वांना हरताळ
प्रशासकीय प्रमुख हे जनतेच्या पैशांचे ‘विश्वस्त’ असतात. सार्वजनिक निधीचा वापर केवळ आणि केवळ लोकहितासाठीच व्हावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश आहेत. मात्र, शहरात पाणीटंचाई, खड्डेमय रस्ते आणि आरोग्य सुविधांचा बोजवारा उडालेला असताना, अधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक सुखासाठी कोट्यवधी रुपये उडवणे हे नैतिक आणि कायदेशीरदृष्ट्या दिवाळखोरीचे लक्षण आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या काटकसरीच्या आवाहनाला पालिका प्रशासनाने केराची टोपली दाखवल्याचे चित्र आहे.
…तरच भ्रष्टाचाराला बसेल लगाम!
नागरिकांमधील वाढता संताप पाहता या गैरव्यवहाराविरोधात कायदेशीर आणि तांत्रिक पातळीवर खालील मागण्या करण्यात आल्या आहेत:
- भत्ता तात्काळ रद्द करा: केवळ घर ते कार्यालय अशा प्रवासासाठी दिला जाणारा बेकायदेशीर भत्ता त्वरित बंद व्हावा.
- जीपीएस सक्ती आणि रिअल-टाइम ट्रॅकिंग: ज्या अधिकाऱ्यांना खरोखरच फिरतीचे काम आहे, त्यांच्या गाड्यांना जीपीएस (GPS) लावून त्यांचा ‘रिअल-टाइम’ प्रवास अहवाल जनतेसाठी सार्वजनिक करावा.
- पगार कापून वसुली करा: गेल्या अनेक वर्षांत नियमबाह्य पद्धतीने लाटलेल्या भत्त्याचे विशेष फॉरेन्सिक ऑडिट करून, ती रक्कम संबंधित अधिकाऱ्यांच्या पगारातून वसूल करण्यात यावी.
लाखो रुपयांच्या या उधळपट्टीविरोधात अनेक सामाजिक कार्यकर्ते वर्षानुवर्षे लढत आहेत, मात्र प्रशासन ढिम्म आहे. आता नूतन महानगरपालिका आयुक्त आपल्या विशेषाधिकाराचा वापर करून या ‘पांढऱ्या हत्तीला’ आवर घालणार की भ्रष्टाचाराला मूकसंमती देणार, याकडे संपूर्ण वसई-विरारकरांचे लक्ष लागले आहे.