विशेष प्रतिनिधी, वसई:
वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या ढिसाळ आणि असंवेदनशील कारभाराचा आणखी एक संतापजनक नमुना समोर आला आहे. प्रभाग ‘आय’ अंतर्गत येणाऱ्या पाचूबंदर हिंदू स्मशानभूमीत एका ५४ वर्षीय नागरिकाचा मृतदेह भर पावसात अंत्यसंस्कारासाठी ताटकळत ठेवण्याची नामुष्की नातेवाईकांवर ओढवली. जिवंतपणी छळणाऱ्या पालिकेच्या यंत्रणेने मृत्यूनंतरही नागरिकांची अवहेलना सोडलेली नाही, याचेच हे ज्वलंत उदाहरण. विशेष म्हणजे, ज्या स्मशानभूमीत मृतदेहाला प्रवेश मिळवण्यासाठी कुलूप तोडण्याची वेळ येते, त्याच स्मशानभूमीच्या आवारात घनकचरा व्यवस्थापनाच्या गाड्या मात्र राजरोसपणे पार्क केल्या जात असल्याचे ‘युवाशक्ती एक्सप्रेस’च्या पाहणीत उघड झाले आहे.कै. हरेश माणक्या चिमटेकर (वय ५४) यांचे निधन झाल्यानंतर त्यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी नातेवाईकांनी पाचूबंदर स्मशानभूमी गाठली. मृतदेह आणण्यापूर्वी पालिकेच्या संबंधित कर्मचाऱ्यांना रीतसर पूर्वकल्पना देण्यात आली होती. मात्र, नातेवाईक स्मशानभूमीत पोहोचले तेव्हा मुख्य प्रवेशद्वाराला चक्क कुलूप ठोकलेले होते! कर्तव्यावर असणारे कर्मचारी प्रभाकर मेहेर आणि दया तांडेल हे दोघेही जागेवर अनुपस्थित होते. अत्यंत संवेदनशील आणि २४ तास अत्यावश्यक असणाऱ्या या सेवेतील दोन्ही कर्मचारी एकाच वेळी गायब कसे झाले? त्यांच्या जागी पर्यायी व्यवस्था का नव्हती? या प्रश्नांची उत्तरे पालिकेकडे नाहीत. या गंभीर प्रकरणाची सखोल पाहणी केली असता, पाचूबंदर स्मशानभूमीतील व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडल्याचे दिसून आले:
- बंद पडलेली यंत्रणा: स्मशानभूमीत मृतदेह जतन करण्यासाठी असलेल्या ४ कोल्ड स्टोरेजपैकी २ पूर्णपणे बंद आहेत.
- असह्य दुर्गंधी: सुरू असलेल्या दोन कोल्ड स्टोरेजची अवस्था इतकी दयनीय आहे की, त्यांचे दार उघडताच परिसरात असह्य दुर्गंधी पसरते. येथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याशीही पालिका खेळत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
- सुरक्षेचा बोजवारा: संपूर्ण स्मशानभूमीत एकही सीसीटीव्ही कॅमेरा नाही. त्यामुळे कर्मचारी नक्की ड्युटीवर येतात की नाही, यावर नियंत्रण ठेवणारी कोणतीही यंत्रणा पालिकेकडे उपलब्ध नाही.
- सर्वात धक्कादायक आणि कायदेशीर कचाट्यात सापडू शकणारी बाब म्हणजे, जिथे नागरिकांना अंत्यसंस्कारासाठी जागा मिळत नाही, तिथे पालिकेच्या घनकचरा ठेकेदाराचे डंपर, टिपर आणि कॉम्पॅक्टर गाड्या बिनदिक्कतपणे उभ्या असतात.
”वसई-विरार महानगरपालिकेने हिंदू स्मशानभूमीची जागा कचऱ्याच्या गाड्या लावण्यासाठी अधिकृतपणे भाड्याने दिली आहे का? जर असा कोणताही करार असेल, तर पालिकेने तो जाहीर करावा. आणि जर करार नसेल, तर पवित्र स्मशानभूमीचा वापर खाजगी पार्किंगसाठी करून देणारे पालिकेचे ते ‘मेहेरबान’ अधिकारी कोण?” नागरिकांना सन्मानाने अंत्यसंस्कार मिळणे हा संविधानाच्या अनुच्छेद २१ (Article 21 – Right to Life and Dignity) अंतर्गत मूलभूत अधिकार मानला गेला आहे. मृतदेहाची अशा प्रकारे अवहेलना करणे हा कायदेशीर गुन्हा ठरतो. पालिका प्रशानाचा हा निष्काळजीपणा केवळ प्रशासकीय चूक नसून फौजदारी गुन्हा ठरण्याजोगा आहे.
१. उच्चस्तरीय चौकशी: या संपूर्ण प्रकरणाची तात्काळ उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी अधिकारी, कर्मचारी आणि ठेकेदारावर कडक कायदेशीर कारवाई व्हावी.
२. तातडीने दुरुस्ती: बंद असलेली कोल्ड स्टोरेज २४ तासांच्या आत सुरू करण्यात यावीत.
३. सीसीटीव्ही सक्ती: स्मशानभूमीत पारदर्शकता आणण्यासाठी तात्काळ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत.
४. स्थानिक कर्मचारी नेमणूक: आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी दूरवरून येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांऐवजी स्थानिक किंवा तातडीने उपलब्ध होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी.
पालिकेच्या या अघोरी आणि निर्दयी कारभाराविरोधात आता वसईकरांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली असून, आयुक्त यावर काय कारवाई करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.