वसई (विशेष प्रतिनिधी): निसर्गरम्य सागरी व डोंगरी किनारपट्टी, ऐतिहासिक वास्तूंचा वारसा, शेतीवाडी आणि समृद्ध वनसंपदा ही वसईची आद्य ओळख राहिली आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात अनियंत्रित नागरीकरण आणि सिमेंटच्या जंगलांमुळे या निसर्गाचा ऱ्हास वेगाने होत आहे. यातच भर म्हणून की काय, आता वनविभागाच्या हद्दीतील संरक्षित वनक्षेत्रांवरच भूमाफिया आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या डोळ्यांचा वक्रदृष्टी पडल्याचे समोर आले आहे.शिवसेना नालासोपारा शहर सचिव संजय भाऊराव मोरे यांनी मौजे आचोळे येथील सर्व्हे नंबर २५१ मधील वनक्षेत्रावर सुरू असलेल्या बेकायदा बांधकामांबाबत आणि वनविभागाच्या भूमिकेवर गंभीर आक्षेप घेत खळबळजनक आरोप केले आहेत.वसई तालुक्याला लाभलेला मोठा वनविभागाचा हद्द परिसर हा पर्यावरणाचा कणा मानला जातो. परंतु, याच महत्त्वाच्या जागेवर आज राजरोसपणे मोठी झाडे तोडून आलिशान बांधकामे उभी केली जात आहेत, असा आरोप होत आहे.स्थानिक नागरिकांच्या आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या बेकायदा प्रकारांना आळा घालण्याची जबाबदारी असलेल्या वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांचे याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत आहे. वनविभागाचे अधिकारी आणि महसूल प्रशासनातील काही घटक बंद दाराआड आर्थिक तडजोडी करत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, आचोळे येथील सर्व्हे नंबर २५१ मधील जमिनीवर बांधकाम करण्यासाठी लागणाऱ्या ‘रेटकार्ड’ची चर्चा सध्या परिसरात रंगली आहे. वनविभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना एका १० बाय १५ च्या फाउंडेशनमागे तब्बल ८०,००0 रुपये मोजले जात असल्याची कुजबूज सुरू आहे.निसर्गाची ही होणारी धूळफेक आणि प्रशासनातील काही घटकांचे मौन पाहून “वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या कर्माचे भोग, वसई सारख्या निसर्गरम्य तालुक्याला भोगावे लागतात,” अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया शिवसेना नालासोपारा शहर सचिव संजय मोरे यांनी व्यक्त केली आहे.
एकीकडे पर्यावरण रक्षणाचे मोठे दावे केले जात असताना, दुसरीकडे वनक्षेत्रातून होणारी ही बेकायदा कत्तल पर्यावरणाचा मोठा घात करत आहे. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी अधिकारी आणि अनधिकृत बांधकामांवर तातडीने कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
- आता प्रश्न असा उपस्थित होतो की, कायदे आणि नियमांचा बडगा दाखवणारे प्रशासन या भ्रष्टाचारावर वचक बसवणार का? की अशाच प्रकारे वसईची हरित संपत्ती लयास जात राहणार?