विशेष प्रतिनिधी, मुंबई / वसई
मुंबईला लागून असलेल्या आणि वेगाने विस्तारणाऱ्या वसई-विरार शहर महापालिकेत सध्या नगररचना विभागाचा नवा ‘कारनामा’ समोर आला आहे. तत्कालीन सनदी अधिकारी आणि नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांच्या ‘कृपादृष्टीने’ पुनर्विकास प्रकल्पांत भाडेकरूंच्या नावाखाली नियमांना हरताळ फासत खिरापतीसारखा वाटलेला इन्सेन्टिव्ह एफएसआय (FSI) आता प्रशासनाच्याच गळ्यात अडकला आहे. तत्कालीन अधिकाऱ्यांच्या नियमबाह्य मंजुऱ्यांवर नव्या प्रशासनाने संशयाची सुई फिरवल्याने सुमारे ८० हून अधिक गृहप्रकल्पांची ‘ओसी’ (भोगवटा प्रमाणपत्र) रोखण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांचे पाप झाकण्यासाठी आता पूर्ण झालेल्या इमारतींना ओसी न देऊन सामान्य घरखरेदीदार आणि विकासकांना वेठीस धरणाऱ्या पालिकेच्या या कारभारावर कायदेशीर वर्तुळातून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
कायदेशीर पेच: अक्षराक्षरांचा की हेतूचा?
या संपूर्ण वादाच्या मुळाशी UDCPR (युनिफाइड डेव्हलपमेंट कंट्रोल अँड प्रमोटिव्ह रेगुलेशन्स) या सर्वसमावेशक नियमावलीचे झालेले अर्थनिर्वचन (Interpretation) आहे.
- तांत्रिक दृष्टिकोन: नवा नगररचना विभाग आता अत्यंत कठोर तांत्रिक पवित्रा घेत, पूर्वी दिलेला जादा एफएसआय सुरुवातीपासूनच बेकायदेशीर म्हणजेच Void Ab Initio (सुरुवातीपासूनच शून्य/रद्द) मानण्याच्या तयारीत आहे.
- प्रश्नांचा भडिमार: महापालिकेच्या अधिकृत बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्रावर (CC) विश्वास ठेवून विकासकांनी अब्जावधी रुपयांची कर्जे काढली, इमारती उभारल्या. मग तेव्हा झोपलेले पालिका प्रशासन आता जागृत कसे झाले? अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या असलेली प्रमाणपत्रे आज अचानक ‘बेकायदेशीर’ कशी ठरतात, असा रोखडा सवाल आता विचारला जात आहे.
न्यायालयाचे धडे अन् प्रशासनाला चपराक: तीन कायदेशीर मार्ग
न्यायालयीन दाखले आणि कायदेशीर तत्त्वांचा विचार करता, प्रशासकीय मनमानीविरोधात मुख्यत्वे तीन कायदेशीर बाजू समोर येतात:
- ‘प्रॉमिसरी एस्टोपेल’चा (Promissory Estoppel) कायदेशीर दणका: कायद्याच्या प्रस्थापित सिद्धांतानुसार, जेव्हा एखादी सरकारी संस्था अधिकृत परवानगी (CC) देते, तेव्हा त्या परवानगीवर विश्वास ठेवून गुंतवणूक करणाऱ्या नागरिकांना किंवा विकासकांना नंतर अचानक वाऱ्यावर सोडता येत नाही. प्रशासन स्वतःच दिलेल्या मंजुरीपासून मागे हटू शकत नाही, असे अनेक उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निवाडे आहेत.
- दंड आकारून नियमितीकरण (Regularization): नगरविकास विभागाच्या सुचनेनुसार, ‘केस बाय केस’ बेसिसवर फेरतपासणी करून अतिरिक्त प्रीमियम किंवा दंड (Penalty) आकारून हे क्षेत्र नियमित करणे हाच व्यावहारिक मार्ग आहे.
- दोषी अधिकाऱ्यांवर थेट फौजदारी कारवाई: नियमबाह्य परवानग्या देणाऱ्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांच्या ‘मेहेरबानी’ची शिक्षा सर्वसामान्य घरखरेदीदारांना का? ज्या अधिकाऱ्यांनी या फायलींवर सह्या केल्या, त्यांच्यावर थेट फौजदारी (Criminal Case) आणि प्रशासकीय कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
रिअल इस्टेटचा ‘गेम’: कॅश फ्लो विस्कळीत, पत रसातळाला!
प्रशासकीय लालफितीच्या कारभाराचा सर्वात मोठा फटका स्थानिक अर्थकारणाला बसला आहे:
- दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर बिल्डर्स: ओसी न मिळाल्याने ग्राहकांकडून मिळणारे अंतिम हप्ते रोखले गेले आहेत, तर दुसरीकडे बँकांचे व्याज चालूच आहे. यामुळे अनेक स्थानिक मध्यम विकासक दिवाळखोरीत निघण्याच्या मार्गावर आहेत.
- बँकांचा वित्तपुरवठा बंद: महापालिकेच्याच परवानग्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्याने बँकांनी वसई-विरारमधील पुनर्विकास प्रकल्पांना कर्जवाटप थांबवले आहे.
- पुनर्विकासाची चाके थांबली: आपल्या हक्काच्या घराचे भवितव्य प्रशासकीय गोंधळात अडकेल या भीतीने मूळ भाडेकरू पुनर्विकासाच्या करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यास धजावत नाहीत.
‘युवाशक्ती एक्सप्रेसचे ‘ मत: तत्कालीन अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्ट अथवा चुकीच्या धोरणांची भरपाई आज आयुष्यभराची पुंजी लावून घर घेणाऱ्या सामान्य मध्यमावर्गीय नागरिकाने का करावी? महापालिका प्रशासनाने स्वतःचे पाप झाकण्यासाठी ओसी रोखण्याचा बालिशपणा बंद करावा. दंडात्मक रक्कम वसूल करून प्रकल्प नियमित करावेत आणि नियम तोडणाऱ्या अधिकाऱ्यांना तुरुंगाची हवा दाखवावी, तरच वसई-विरारच्या रिअल इस्टेट क्षेत्राला या गर्तेतून बाहेर काढता येईल.
नगर विकास विभाग आता यावर कोणता कायदेशीर सुवर्णमध्य काढतो आणि दोषी अधिकाऱ्यांच्या मुसक्या आवळतो का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.