
औषधांचा तुटवडा, संध्याकाळची ओपीडी स्थगित आणि मनुष्यबळाची ओरड; प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर कायदेशीर व प्रशासकीय प्रश्नचिन्ह



वसई-विरार :
वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या डी. एम. पेटिट रुग्णालयातील आरोग्यसेवेचा दर्जा आणि प्रशासकीय कार्यक्षमतेबाबत पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. आवश्यक औषधे आणि इंजेक्शन्सचा तुटवडा, अपुरे मनुष्यबळ आणि संध्याकाळची बाह्यरुग्ण विभाग (ओपीडी) सेवा स्थगित करण्याचा निर्णय यावरून रुग्ण व नातेवाइकांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची जबाबदारी असताना प्रत्यक्ष रुग्णसेवेत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यात प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी कितपत यशस्वी ठरत आहेत, असा सवाल आता सर्वसामान्यांकडून विचारला जात आहे.
मनुष्यबळाची कमतरता आणि सेवेचे विभाजन
रुग्णालयात वैद्यकीय अधिकारी आणि परिचारिकांची पदे अपुरी असल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत आहेत. काही कर्मचाऱ्यांच्या वर्तनाबाबतही रुग्ण व नातेवाइकांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. अशा परिस्थितीत डी. एम. पेटिट रुग्णालयातील संध्याकाळची ओपीडी सेवा बंद करून ती सिद्धार्थनगर येथे हलवण्यात येत असल्याची चर्चा सुरू आहे. एकीकडे मूळ रुग्णालयातच मनुष्यबळ आणि साहित्याची कमतरता असताना दुसऱ्या ठिकाणी सेवा सुरू केल्यास उपलब्ध संसाधनांवर अतिरिक्त ताण येणार नाही का, असा प्रशासकीय मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. सेवेचे विभाजन करण्याऐवजी विद्यमान केंद्रातील यंत्रणा सक्षम करणे अधिक गरजेचे नाही का, अशी विचारणा जाणकारांकडून होत आहे.
नियुक्ती प्रक्रियेतील पारदर्शकतेची मागणी
रुग्णालयातील मनुष्यबळ व्यवस्थापन, ड्युटी वाटप आणि कंत्राटी वा तात्पुरत्या नियुक्त्यांच्या प्रक्रियेबाबतही विविध तक्रारी व शंका व्यक्त केल्या जात आहेत. सार्वजनिक निधीतून चालणाऱ्या आरोग्य संस्थेत रुग्णांच्या गरजेनुसार तांत्रिक व वैद्यकीय मनुष्यबळ उपलब्ध करणे हे प्रशासनाचे प्राथमिक कर्तव्य मानले जाते. नियुक्त्या व कामकाजाच्या वाटपाबाबत पारदर्शकता असावी आणि त्यासंदर्भातील तक्रारींची नियमानुसार तपासणी व्हावी, अशी मागणी नागरिकांमधून जोर धरत आहे.
लोकप्रतिनिधी व आरोग्य विभागाची भूमिका
महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागावर आणि प्रशासनावर लोकशाही नियंत्रणाची जबाबदारी लोकप्रतिनिधी व संबंधित समित्यांची असते. रुग्णालयातील औषधसाठा, ओपीडी वेळापत्रक आणि रुग्णसेवेच्या मानकांचा आढावा घेऊन प्रशासनाकडून ठोस उत्तर मागणे अपेक्षित असते. मात्र, या प्रश्नांवर ठोस हस्तक्षेप आणि प्रत्यक्ष पाहणी कधी होणार, याकडे रुग्णांचे लक्ष लागले आहे.
प्रशासकीय जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व
मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. भक्ती चौधरी यांच्या कार्यकाळातील कामकाजाचा आढावा घेताना औषधपुरवठा साखळी, मनुष्यबळ नियोजन आणि तक्रार निवारण यंत्रणा किती प्रभावी ठरली, याबाबत स्पष्टता येणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमांतर्गत नागरी आरोग्याच्या मूलभूत सुविधा पुरवण्याची वैधानिक जबाबदारी महापालिकेची असल्याने, सेवांमध्ये खंड पडल्यास किंवा कमतरता आढळल्यास प्रशासनाने वस्तुस्थितीदर्शक खुलासा व सुधारात्मक पावले उचलणे क्रमप्राप्त ठरते.
सर्वसामान्य नागरिकांसाठी महापालिकेचे रुग्णालय हा उपचाराचा प्रमुख आधार असतो. त्यामुळे औषधांचा नियमित पुरवठा, ओपीडी सेवांचे सुयोग्य नियोजन आणि कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजात शिस्त या मूलभूत बाबी तातडीने मार्गी लावून प्रशासनाने आपले उत्तरदायित्व सिद्ध करणे, हीच आजची मुख्य गरज आहे.
