भारताच्या इतिहासातील पहिलंच ‘काम बंद न करता भूक संप’ आंदोलन; कामगार आयुक्तांनी प्रशासनाला झापले, २२ जुलैला हजर राहण्याचे आदेश!
vvmc-प्रतीक्षा वर्तक_260718_123925 download
विशेष प्रतिनिधी, मुंबई / वसई: गोरगरीब जनतेला आरोग्य सेवा पुरवणाऱ्या कंत्राटी परिचारिका आणि पॅरामेडिकल कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक शोषण करणाऱ्या वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रशासनाची मनमानी आता कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहे. ‘समान काम समान वेतन’ या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निकालाची पायमल्ली करणाऱ्या आणि स्वतःच्या चुकीचा दंड कर्मचाऱ्यांच्या खिशातून वसूल करणाऱ्या पालिकेच्या या जुलमी कारभाराविरोधात ‘स्वराज अभियान’ कार्यालयातून अंतिम कायदेशीर नोटीस जारी करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्येष्ठ विधीतज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार करण्यात आलेल्या या कायदेशीर निवेदनामुळे पालिका वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत सहाय्यक कामगार आयुक्तांनी (पालघर) पालिका प्रशासनाला जोरदार चपराक लगावली असून, २२ जुलै २०२६ रोजी दुपारी १:०० वाजता सर्व कागदपत्रांसह हजर राहण्याचे कडक आदेश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता!
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४ आणि ३९(डी) नुसार ‘समान काम समान वेतन’ हा कर्मचाऱ्यांचा वैधानिक अधिकार आहे. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने State of Punjab vs. Jagjit Singh (2017) या खटल्यात स्पष्ट बजावले आहे की, नियमित कर्मचाऱ्यांइतकेच काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कमी वेतन देणे हे ‘शोषण आणि अन्यायकारक’ आहे. मात्र, वसई-विरार पालिका प्रशासन या देशाच्या सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेलाही जुमानत नसल्याचे चित्र गेल्या साडेसात वर्षांपासून पाहायला मिळत आहे.
स्वतःची चूक, पण कर्मचाऱ्यांचे ७९ लाख ओरबाडले!
प्रशासकीय दिरंगाईमुळे भविष्य निर्वाह निधी (PF) कार्यालयाने पालिकेला दंड ठोठावला होता. वास्तविक पाहता हा दंड पालिकेने स्वतःच्या तिजोरीतून भरणे बंधनकारक होते. मात्र, प्रशासनाने आपली चूक लपवण्यासाठी अत्यंत बेकायदेशीरपणे आणि अनुचित कामगार प्रथेचा (Unfair Labour Practice) अवलंब करत कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या मासिक पगारातून तब्बल ७९ लाख रुपयांची दंडाची रक्कम कपात केली. हा कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या पैशांवर मारलेला दरोडाच असून ही रक्कम व्याजासह परत करण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
महासभेचा ठराव बासनात!
दिनांक २० फेब्रुवारी २०१७ रोजी वसई-विरार महानगरपालिका महासभेने ठराव क्र. १४ अन्वये कंत्राटी वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतनश्रेणीच्या पहिल्या टप्प्यातील ९०% वेतन देण्यास एकमुखाने मंजुरी दिली होती. परंतु, पालिकेच्या नोकरशाहीने आणि कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी गेल्या साडेसात वर्षांपासून हा ठराव बासनात गुंडाळून ठेवला आहे, ज्यामुळे ३०० हून अधिक कर्मचारी आर्थिक विवंचनेत जगतायत.
भारताच्या इतिहासातील अभूतपूर्व ‘नॉन-स्टॉप वर्क विथ हंगर’ आंदोलन
प्रशासनाचा हा जुलूम मोडून काढण्यासाठी स्वराज अभियानाच्या वतीने २४ जुलै २०२६ रोजी सकाळी ९:०० वाजेपासून ऐतिहासिक आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली आहे.
आंदोलनाचे अनोखे स्वरूप: “रुग्णसेवा हीच ईश्वरसेवा” मानून कर्मचारी एकही मिनिट काम बंद करणार नाहीत. आपल्या ८ तासांच्या अधिकृत ड्युटीनंतरही ते २४x७ अहोरात्र काम करत राहतील, मात्र कामावर असताना अन्नाचा एक कणही ग्रहण करणार नाहीत (Non-Stop Work With Hunger). रुग्णसेवा विस्कळीत न करता प्रशासनाच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारे हे देशातील पहिलेच आंदोलन ठरणार आहे.
२४ जुलै रोजी दुपारी अडीच वाजता विविध विभागातील आरोग्य कर्मचारी पालिकेच्या मुख्य कचेरीत आयुक्त आणि महापौरांची थेट भेट घेऊन जाब विचारणार आहेत.
कामगार आयुक्तांची पालिकेला नोटीस!
कर्मचाऱ्यांच्या या आक्रमक पवित्र्यानंतर पालघरच्या सहाय्यक कामगार आयुक्तांनी (प्र. रा. महाले) तातडीने पावले उचलली आहेत. श्रीम. प्रतिक्षा वर्तक व इतर २७० कामगारांच्या तक्रारीची दखल घेत त्यांनी आयुक्त, उपायुक्त आणि वैद्यकीय आरोग्य अधिकाऱ्यांना थेट नोटीस बजावून २२ जुलै रोजीच्या बैठकीत हजर राहण्याचे फर्मान काढले आहे.
न्यायालयीन लढा आणि या अनोख्या आंदोलनामुळे आता वसई-विरार पालिका प्रशासनाला कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे हक्क द्यावेच लागतील, असा इशारा कामगार संघटनांनी दिला आहे.
– स्वराज अभियान कार्यालय, वसई-विरार.