विरार | दिनांक २६ जून २०२५
वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या मुख्यालयासह इतर प्रभाग कार्यालयांमध्ये सुरू असलेल्या वातानुकूलित यंत्रांचा वापर हा शासन निर्णय क्रमांक शा.का.जा.-१०२२/प्र.क्र.१३/२२, दिनांक २५ मे २०२२ च्या अटींचा भंग असल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते प्रा. डी. एन. खरे यांनी केला आहे.
प्रा. खरे यांनी आयुक्त श्री. अनिलकुमार पवार यांना पत्र पाठवून, सदर वातानुकूलित यंत्रे तात्काळ काढून टाकावीत आणि शासन निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी केली आहे.
शासन निर्णयानुसार, केवळ सातव्या वेतन आयोगानुसार महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २०१९ अंतर्गत S-३०: ₹१४४२०० – ₹२१८२०० किंवा त्यापेक्षा उच्च वेतनस्तरात येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दालनात वातानुकूलन सुविधा देता येते. तथापि, माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत खरे यांनी मागवलेल्या माहितीनुसार, वसई-विरार महापालिकेतील कोणत्याही अधिकाऱ्याला सदर वेतनस्तरात वेतन अदा केले जात नसल्याचे दिनांक २६/०५/२०२५ रोजीच्या पत्रातून स्पष्ट झाले आहे.
तरीदेखील प्रशासनाने शेकडो वातानुकूलित यंत्रे बसवून व वापरून जनतेच्या कररूपी निधीचा नियमबाह्य वापर केला आहे, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.
प्रा. खरे यांनी आठ दिवसांच्या आत ही यंत्रे हटवावीत, अन्यथा पुढील कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला आहे.
b0674e3f-b280-40d6-b3ba-105db568d6b7 download
