रमाबाई अपार्टमेंट दुर्घटना – बेपर्वा प्रशासन व निष्क्रिय आयुक्त यांच्यावर थेट जबाबदारी!

वसई तालुक्यातील नारंगी रोडवरील रमाबाई अपार्टमेंटचा मागील भाग कोसळून शेजारील चाळीवर मलबा आदळला आणि दोन निरपराध नागरिकांचा मृत्यू झाला, तर ९ जण गंभीर-जखमी अवस्थेत रुग्णालयात दाखल आहेत. वसई-विरार महानगरपालिका अग्निशमन दल व NDRF च्या पथकांनी बचावकार्य सुरू ठेवले असले तरी ही दुर्घटना केवळ अपघात नसून प्रशासनाच्या बेपर्वाईचे जिवंत उदाहरण आहे.

निष्क्रियतेचे बळी ठरलेले नागरिक

या दुर्घटनेत आरोही ओंकार जोविल (२४) आणि उत्कर्षा जोविल (१) या दोन जणांचा मृत्यू झाला. इतर जखमींची संख्या ९ असून त्यातील अनेक अद्याप उपचाराधीन आहेत.
प्रश्न असा की, नागरिकांच्या जीवाशी खेळ करणाऱ्या या निष्क्रियतेसाठी जबाबदार कोण?

आयुक्त आणि जिल्हा प्रशासनाचे अपयश उघड

वसई-विरार महानगरपालिकेचे आयुक्त दरवर्षी “धोकादायक इमारतींची यादी” प्रसिद्ध करण्याचा गाजावाजा करतात. मात्र ती यादी फक्त कागदोपत्री राहते. प्रत्यक्षात तपासणी, पाडकाम किंवा पुनर्वसन याबाबत शून्य कृती दिसते.
जिल्हा प्रशासन देखील नागरिकांच्या पुनःपुन्हा केलेल्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष करून ‘घडून आले की कारवाई’ या भूमिकेत अडकून बसले आहे.
त्यामुळे ही दुर्घटना हे अपघात नसून जिल्हा प्रशासन आणि महापालिकेच्या आयुक्तांच्या निष्क्रियतेचा थेट परिणाम आहे.

राजकीय आणि आर्थिक संगनमताचे प्रश्न

धोकादायक इमारती असूनही पाडकाम टाळणाऱ्या बांधकाम माफियांना आयुक्त आणि अधिकारी संरक्षण देत आहेत का?

नागरिकांच्या जीवाचा सौदा करून प्रशासन आणि बांधकाम लॉबी यांच्यातील आर्थिक संगनमत आता उघडपणे दिसत नाही का?

महानगरपालिका व जिल्हा प्रशासनाला फौजदारी गुन्हा दाखल होणार की पुन्हा चौकशी समितीच्या नावाखाली फाईल दडपली जाणार?

जनतेचा आक्रोश – जबाबदारांवर गुन्हा दाखल करा!

निरपराध जीवांचा बळी गेलेल्या या घटनेबाबत फक्त नुकसानभरपाई जाहीर करून प्रशासन सुटू शकत नाही.
महानगरपालिका, संबंधित अभियंते, व जिल्हा प्रशासन यांच्यावर तातडीने गुन्हे दाखल केले गेले पाहिजेत.
अन्यथा हे प्रशासन नागरिकांच्या डोळ्यात धूळफेक करून केवळ दुर्घटनेची संख्या वाढवत राहील.

ही दुर्घटना दाखवते की वसई-विरारमध्ये प्रशासनाकडे नियोजन शून्य, जबाबदारी शून्य आणि संवेदनशीलता शून्य आहे.
आज रमाबाई अपार्टमेंट कोसळले, उद्या कुठले?
नागरिकांचे प्राण म्हणजे फक्त आकडे की खरोखर जबाबदारी?

आता तरी महानगरपालिका व जिल्हा प्रशासनाला जबाबदार धरून निलंबन व फौजदारी कारवाई केली नाही, तर हा बळी केवळ सुरुवात आहे.