कमर बेग यांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून क्लस्टर डेव्हलपमेंटचा मुद्दा सातत्याने उपस्थित केला आहे. पत्रव्यवहारही केला आहे. मात्र विरार दुर्घटनेनंतर फक्त घोषणा करण्यात आल्या, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कधी होणार हे निश्चित नाही.
“आधी पुनर्वसन करा, मग C1 आणि C2 इमारती पाडा. बिल्डर आणि जमीनमालकावर गुन्हा दाखल होतो, तर अधिकाऱ्यांवर कारवाई का नाही?” – असा प्रश्न एनसीपी एसपी पार्टी वसई विरार शहर अल्पसंख्याक जिल्हाध्यक्ष असलम खान यांनी उपस्थित केला असून ते आयुक्तांना पत्र देवून मागणी करणार आहेत
रहमत नगरमधील टेढी झालेली इमारत रिकामी करून घेतल्यानंतर बेघर झालेले नागरिक पावसात उघड्यावर राहण्यास मजबूर झाले आहेत. “आमदार, खासदार आणि मंत्री कुठे आहेत? काय या इमारतीत कोणी मृत्युमुखी पडल्यावरच पीडितांना न्याय मिळणार?” – असा सवाल नागरिकांनी केला आहे
विरार । विरारच्या रमाबाई इमारत दुर्घटनेत १७ जणांचा मृत्यू व ९ जण जखमी झाल्यानंतर वसई-विरार हादरला. सातत्याने माध्यमांतून प्रसार व जनक्षोभ वाढल्यानंतर शासन-प्रशासन हालचालीस आले. जिल्हाधिकारीच नव्हे तर आमदार-खासदारांसह राज्य सरकारमधील तीन मंत्र्यांनी दौरा केला. मुख्यमंत्र्यांनी मृतांच्या कुटुंबांना ५ लाख रुपयांची मदत जाहीर केली. जखमींच्या उपचारांचा खर्च व २० हजार रुपयांची मदत दिली जाणार असल्याचेही सांगण्यात आले. बेघर झालेल्यांच्या पुनर्वसनाबाबत मंत्र्यांनी बैठक घेऊन म्हाडा विरार येथे घरे देण्याची घोषणा केली. मात्र ही सुविधा फक्त एका महिन्यासाठीच असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे ।यानंतर जीर्ण इमारती पाडण्यासाठी व अनधिकृत बांधकामांवर तोडक कारवाई करण्यासाठी मनपामधील ५० कर्मचारी, ज्यामध्ये लिपिक व कनिष्ठ अभियंते यांच्याही बदलीचे आदेश काढण्यात आले आहेत. हा मोठा बदल आगामी तोडक कारवाईसाठी असल्याचे सांगितले जात आहे । नालासोपारा प्रभाग समिती ‘बी’ मधील रहमत नगर येथे काही दिवसांपूर्वी ‘आसिया’ नावाची इमारत टेढी झाली होती. ती तातडीने रिकामी करून घेतली. रहिवाशांचा आरोप आहे की त्यांना आपले आवश्यक सामानसुद्धा घेऊ दिले गेले नाही. शेजारच्या ‘सबा’ व आणखी एका इमारतीलाही रिकामे करून पाडण्याची कारवाई झाली. त्यामुळे अनेक कुटुंबे रस्त्यावर आली. लहान मुले रडताना, महिला व मुली उरले-सुरले सामान घेऊन रस्त्यावर बसलेली दिसत होती. आश्रयस्थान उद्ध्वस्त झाल्याने त्यांचे अश्रू पुसायला कोणीही नव्हते । इमारत कोसळणे, भूस्खलन, वादळ, पूर यांसारख्या आपत्तींच्या वेळी पीडितांना तात्पुरते निवासस्थान देण्यात मनपा अपयशी ठरली आहे. आजवर एकही ट्रान्झिट कॅम्प उभारला गेला नाही. हीच मनपाची सर्वात मोठी अपयश मानली जाते । या संदर्भात अल्पसंख्याक विभागाचे जिल्हाध्यक्ष असलम खान, हरीश कोटकर, विधानसभा अध्यक्ष चंद्रकांत कदम, जिल्हा उपाध्यक्ष विनायक खरडे, जिल्हा मीडिया प्रमुख कमर बेग यांनी एकमुखाने मागणी केली आहे की “आधी पुनर्वसन, मग तोडक कारवाई” व्हायला हवी. तसेच, ज्या काळात या इमारती बांधल्या गेल्या त्या काळातील अधिकाऱ्यांवरही कारवाई व्हावी. हरीश कोटकर यांचे म्हणणे आहे की बिल्डर आणि जमीनमालकावर गुन्हा दाखल झाला, तर अधिकाऱ्यांवर का नाही? फक्त नोटीस देऊन जबाबदारी झटकणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई झाली पाहिजे. त्यांच्या मालमत्ता जप्त करून पीडितांना तात्पुरते घर दिले पाहिजे । जिल्हा मीडिया प्रमुख कमर बेग गेल्या अनेक वर्षांपासून क्लस्टर डेव्हलपमेंट लागू करण्याची मागणी करत आहेत. मनपाशी सतत पत्रव्यवहारही केला आहे. गेल्या वर्षी मुसळधार पावसात झालेल्या आंदोलनातही मागणीपत्राद्वारे क्लस्टर डेव्हलपमेंटचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. मनपाने त्यावर उत्तर देताना “काम होईल” असे सांगितले होते. मात्र प्रत्यक्षात अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही।. १७ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर आता मंत्री क्लस्टरची चर्चा करत आहेत. पण प्रत्यक्षात ते कधी लागू होणार, हे निश्चित नाही. त्यामुळे “रमाबाई दुर्घटनेतील पीडितांना म्हाडा मध्ये घरे मिळाली, तर रहमत नगर व इतर जीर्ण इमारतींच्या रहिवाशांना आधी पुनर्वसन करूनच तोडक कारवाई व्हावी” अशी मागणी असलम खान आयुक्तांना पत्र देवून करणार आहेत ।