अनधिकृत बांधकामांना माजी आयुक्त अनिल पवार व माजी नगररचनाकार वाय. एस. रेड्डी यांचा संरक्षणाचा ठपका; ईडीकडे तक्रार
नालासोपारा (प्रतिनिधी):
वसई-विरार महानगरपालिकेतील (VVMC) अधिकारी, बांधकाम व्यावसायिक व आर्किटेक्ट यांच्यातील संगनमतातून मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे उभारली जात असल्याचा गंभीर आरोप नागरिकांनी केला आहे. याबाबत नागरिक टेरेन्स आर. हेंड्रीक्स यांनी थेट अंमलबजावणी संचालनालयाकडे (Enforcement Directorate – ED) तक्रार दाखल केली आहे.
तक्रारीनुसार, मौजे राजावली, सर्व्हे नं. २०६, हिस्सा नं. २/१, वसई (पूर्व) येथे बांधकाम व्यावसायिक राजेश रामचंद्र राय यांनी शैक्षणिक संस्थेच्या नावाखाली G + स्टिल्ट + २ मजली इमारतीचे काम सुरू केले. यासाठी मंजुरीचा अर्ज (क्र. VVMC/TP/CCA/VMC-24-107013) दाखल करण्यात आला असला तरी मार्च २०२५ पासूनच प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू करण्यात आले. याचे छायाचित्र पुरावे देखील उपलब्ध असल्याचे तक्रारदाराने सांगितले.
तक्रारीत म्हटले आहे की,
आर्किटेक्ट महेश मिस्त्री यांनी परवानगीशिवाय कामाला हातभार लावला.
मंडळ ‘जी’चे सहाय्यक आयुक्त निलेश म्हात्रे, तत्कालीन आयुक्त अनिल पवार व माजी नगररचनाकार वाय. एस. रेड्डी यांनी या कामास संरक्षण दिले.
नागरिकांनी केलेल्या तक्रारींवर कारवाई न करता “परवानगी प्रक्रियेत आहे” असा बहाणा करून वेळ मारून नेण्यात आला.
यापूर्वीच अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) १५ मे २०२५ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात वसई-विरारमधील बेकायदा इमारतींचा घोटाळा उघड झाला होता. त्यावेळी माजी नगररचनाकार रेड्डी यांच्या घरातून तब्बल ८.६ कोटी रुपयांची रोकड व २३.२५ कोटींचे दागिने जप्त करण्यात आले होते. त्याच प्रकरणात माजी आयुक्त अनिल पवार यांनाही अटक झाली होती.
हेंड्रीक्स यांनी आपल्या तक्रारीत ईडीला मागणी केली आहे की,
- PMLA, 2002 अंतर्गत गुन्हा नोंदवावा,
- बांधकाम व्यावसायिक, आर्किटेक्ट व संबंधित VVMC अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करावी,
- परवानगीपूर्वी झालेल्या आर्थिक व्यवहारांचा मागोवा घेऊन बेनामी मालमत्ता, रोकड व गुंतवणूक जप्त करावी.
या प्रकरणात नागरिकांच्या तक्रारीनंतर आता पुन्हा एकदा VVMC अधिकारी–बांधकामदार संगनमताचे नवे धागे उलगडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.