युवाशक्ती एक्सप्रेस वृत्तसेवा, वसई:
वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या पहिल्या ‘नगर पथ विक्रेता समिती’ (Town Vending Committee) निवडणुकीत नियमांची पायमल्ली झाल्याचा आरोप करत, मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रक्रियेवर कडक ताशेरे ओढले आहेत. “निवडणूक प्रक्रियेत अनियमितता आढळल्यास, संपूर्ण निवडणूक बेकायदेशीर ठरवून आम्ही त्यावर कारवाई करू,” असे स्पष्ट मत मुख्य न्यायमूर्तींनी व्यक्त केले आहे. यामुळे २९ मार्च रोजी होणाऱ्या मतदानानंतरही निवडून येणाऱ्या सदस्यांवर अपात्रतेची टांगती तलवार कायम राहणार आहे.
काय आहे प्रकरण?
फेरीवाला धोरणाचे नियोजन करण्यासाठी महापालिका क्षेत्रात पथ विक्रेता समिती गठीत केली जाते. वसई-विरारमध्ये पहिल्यांदाच ८ जागांसाठी ही निवडणूक प्रक्रिया राबवली जात आहे. मात्र, या प्रक्रियेत केंद्र शासनाच्या २०१४ आणि राज्य शासनाच्या २०१६ च्या अधिनियमांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा करत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे विरार शहरप्रमुख उदय जाधव यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे (सिविल रिट पिटीशन ८२४२/२०२६).
स्थानिक मराठी फेरीवाल्यांना डावलल्याचा आरोप
या याचिकेत उदय जाधव यांनी असा आरोप केला आहे की, नियमानुसार दर ५ वर्षांनी फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण होणे बंधनकारक आहे. मात्र, २०१७ नंतर पालिकेने कोणतेही नवीन सर्वेक्षण केलेले नाही. परिणामी, वसई तालुक्यातील सुमारे २० हजार नवीन मराठी आणि स्थानिक भूमिपुत्र फेरीवाले, ज्यांच्याकडे अधिवास प्रमाणपत्र आहे, त्यांना जाणीवपूर्वक मतदार नोंदणीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. या तक्रारीकडे पालिकेने दुर्लक्ष केल्यामुळे अखेर न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्यात आला.
न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण
बुधवारी, २५ मार्च रोजी मुख्य न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती श्याम सुमन यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. न्यायालयाने निवडणूक स्थगित करण्यास तूर्त नकार दिला असला, तरी प्रक्रियेतील त्रुटींकडे गांभीर्याने लक्ष वेधले.
”निवडणूक झाली तरीही, जर त्यात अनियमितता सिद्ध झाली, तर संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया बेकायदेशीर ठरवण्याचा अधिकार आम्हाला आहे,” असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
पुढील सुनावणी ७ एप्रिलला
या प्रकरणात न्यायालयाने राज्य सरकारला आपली बाजू मांडण्याचे आदेश दिले असून, पुढील सुनावणी ७ एप्रिल २०२६ रोजी निश्चित केली आहे. या याचिकेत याचिकाकर्त्यांतर्फे शिव विधी व न्याय सेनेचे ॲड. स्वप्ना प्रमोद कोदे, ॲड. सिद्देसन यादव, ॲड. नितेश सोनावणे, ॲड. मनोज कोंडेकर आणि ॲड. गिरीश दिवाणजी यांनी बाजू मांडली.
”स्थानिक मराठी फेरीवाल्यांच्या हक्कासाठी आम्ही ही लढाई लढत आहोत. २० हजार फेरीवाल्यांना मतदानापासून वंचित ठेवून लोकशाही मार्गाने निवडणूक घेण्याचा दावा करणे चुकीचे आहे. न्यायालयाच्या भूमिकेमुळे आम्हाला न्याय मिळेल अशी खात्री आहे.”
— उदय जाधव, विरार शहरप्रमुख (शिवसेना उबाठा)