विशेष प्रतिनिधी, वसई
पावसाळा अवघ्या दोन महिन्यांवर येऊन ठेपलेला असताना वसईकरांच्या उरात धडकी भरवणारी बातमी समोर येत आहे. वसई पूर्व येथील राजीवली परिसरात भूमाफियांनी जणू समांतर प्रशासनच सुरू केले आहे. सरकारी गायरान, आदिवासींच्या जमिनी आणि पर्यावरणासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या मिठागरांच्या जमिनीवर राजरोसपणे मातीभराव करून अनधिकृत चाळींचे साम्राज्य उभे राहिले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, ज्या खारफुटीने वसईचे संरक्षण केले, त्या खारफुटीची कत्तल करताना भूमाफियांना ना कायद्याची भीती उरली आहे, ना प्रशासनाचा धाक.
प्रशासकीय टोलवाटोलवी: जनतेचा बळी?
राजीवली येथील हा भराव पाहून सामान्य नागरिकांच्या मनात संतापाची लाट आहे. स्थानिक रहिवाशांनी तहसीलदार, जिल्हाधिकारी आणि पोलीस ठाण्याचे उंबरठे झिजवले, पण पदरी पडली ती केवळ निराशाच! महापालिका प्रशासन म्हणते, “हा महसूलचा विषय आहे”, तर महसूल विभाग म्हणतो, “कारवाई करण्याचे काम महापालिकेचे आहे.” प्रशासनाच्या या ‘तू-तू मैं-मैं’ मध्ये भूमाफियांचे मात्र फावत आहे. ही टोलवाटोलवी नसून प्रशासनाचे भूमाफियांशी असलेले ‘अर्थपूर्ण’ साटेलोटे असल्याचा गंभीर आरोप आता गावकरी उघडपणे करू लागले आहेत.
महावितरणाचे ‘औदार्य’ कशासाठी?
जिथे सामान्य माणसाला घरासाठी वीज कनेक्शन मिळवताना नाकीनऊ येतात, तिथे या अनधिकृत चाळींसाठी महावितरण अक्षरशः पायघड्या घालत आहे. या अनधिकृत बांधकामांना तातडीने वीज पुरवठा करण्यासाठी चक्क नवीन ट्रान्सफॉर्मर बसवून देण्यात आला आहे. अनधिकृत कामांना सरकारी यंत्रणांचेच पाठबळ मिळत असेल, तर नियम पाळणाऱ्या सामान्य नागरिकांनी दाद कोणाकडे मागायची? असा संतप्त सवाल विचारला जात आहे.
गावाचे अस्तित्व धोक्यात
”आमच्या चार पिढ्यांची जमीन आणि आम्ही लावलेली झाडे डोळ्यादेखत तोडली गेली. राजकीय संघटनांच्या नावाखाली गुंड प्रवृत्तीचे लोक दादागिरी करत आहेत,” अशी कैफियत एका स्थानिक वृद्धाने मांडली. या बेसुमार मातीभरावामुळे पावसाळ्यात पाण्याचा निचरा होण्याचे सर्व मार्ग बंद झाले आहेत. परिणामी, यंदाचा पावसाळा राजीवली गावाला जलमय करणार, हे आता स्पष्ट दिसत आहे.
निवणुकीच्या फंडातून ‘सवलत’?
स्थानिक नगरसेवक आणि राजकीय पदाधिकारी या गंभीर विषयावर मूग गिळून गप्प आहेत. आगामी निवडणुकांचा खर्च भागवण्यासाठी या अनधिकृत धंद्यांना अभय दिले जात आहे का? अशी चर्चा आता राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. जर वेळीच हा भराव रोखला नाही आणि या चाळींवर हातोडा पडला नाही, तर येणाऱ्या पावसाळ्यात वसईकरांना मानवनिर्मित आपत्तीचा सामना करावा लागेल, हे निश्चित!
ठळक वैशिष्ट्ये:
- निसर्गाचा बळी: खारफुटीची कत्तल आणि मिठागरांचे नुकसान.
- यंत्रणांचे साटेलोटे: महावितरण आणि महसूल विभागाचा संशयास्पद पुढाकार.
- जनतेचा आक्रोश: दाद मागूनही प्रशासन ढिम्म.