विशेष प्रतिनिधी, वसई
पावसाळा तोंडावर आला असतानाच वसई-विरार महापालिका क्षेत्रात ‘विकास’ आणि ‘भराव’ या नावाखाली निसर्गाचा गळा घोटण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. रेल्वे मार्ग आणि सखल भागांतील नैसर्गिक नाले, ‘बावखल’ (पाण्याचे साठे) माती टाकून बुजवले जात असून, यामुळे यंदाही सामान्य जनतेला कृत्रिम पुराचा सामना करावा लागण्याची दाट शक्यता आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, डोळ्यांदेखत सुरू असलेल्या या निसर्गविनाशावर महापालिका आणि महसूल विभाग मौन बाळगून असल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
नियोजनशून्य विकासाचा ‘प्रलय’
गेल्या काही वर्षांतील पावसाळ्याचा अनुभव पाहता, अनेक नागरी वस्त्यांमध्ये पाणी घुसण्याचे मुख्य कारण हे निसर्गाचा कोप नसून मानवनिर्मित हस्तक्षेप असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जमिनीची लेव्हल वाढवण्यासाठी रात्रंदिवस डंपरद्वारे सुरू असलेला माती भराव आणि उभे राहणारे आर.एम.सी. प्लांट हे भविष्यातील प्रलयाची नांदी ठरत आहेत. कायद्याने नैसर्गिक पाण्याचे प्रवाह अडवणे हा गुन्हा असतानाही, केवळ आर्थिक फायद्यासाठी विकासकांकडून पर्यावरणाचा ऱ्हास केला जात आहे.
प्रशासनाची भूमिका संशयाच्या भोऱ्यात
पावसाळ्यापूर्वी नालेसफाईचे दावे करणाऱ्या प्रशासनाला हे अवाढव्य भराव का दिसत नाहीत? असा सवाल नागरिक विचारत आहेत. सरकारी नियमानुसार कोणत्याही मोठ्या भरावासाठी महसूल विभागाची परवानगी अनिवार्य असते. मात्र, शेकडो फेऱ्या मारणारे डंपर आणि नैसर्गिक नाल्यांची होत असलेली कोंडी प्रशासकीय आशीर्वादाशिवाय शक्य नाही, अशी चर्चा आता रंगू लागली आहे.
भरपाईचा ‘भ्रष्ट’ पॅटर्न
“घरात पाणी घुसल्यानंतर मिळणारी १० हजार रुपयांची मदत म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे,” अशी भावना नागरिकांमध्ये आहे. लाखो रुपयांचे संसार उद्ध्वस्त होतात, पण त्या बदल्यात मिळणाऱ्या मदतीतही भ्रष्टाचाराची वाळवी लागल्याचे चित्र दिसते. विशेष म्हणजे, ज्या बिल्डरांच्या अतिक्रमणामुळे हा पूर येतो, त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याऐवजी प्रशासन केवळ कागदी घोडे नाचवण्यात धन्यता मानत आहे.
स्थानिक विरुद्ध व्यावसायिक नफेखोरी
शहराच्या नैसर्गिक रचनेची कोणतीही माहिती नसलेले बाहेरील विकासक केवळ नफा कमवण्याच्या उद्देशाने या मातीशी खेळत आहेत. डोंगर पोखरून वस्त्या वसवणे आणि जलस्त्रोत बुजवणे यामुळे पर्यावरणाचा समतोल पूर्णपणे ढासळला आहे. पावसाळ्यापूर्वी प्रशासनाने हे भराव रोखून पाण्याचा निचरा मोकळा केला नाही, तर वसई-विरारची जनता लोकशाही मार्गाने प्रशासनाला जाब विचारण्याच्या तयारीत आहे.