डंपर, टिपर आणि कॉम्पॅक्टरच्या बेकायदा पार्किंगमुळे वसईत तीव्र संताप; पालिकेच्या मूकसंमतीवर प्रश्नचिन्ह
विशेष प्रतिनिधी, वसई: मृतांच्या आत्म्याला शांती आणि नातेवाईकांना दिलासा देण्याचे पवित्र स्थान असलेल्या वसईतील पाचूबंदर हिंदू स्मशानभूमीला सध्या कचरा डेपोचे स्वरूप आले आहे. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या ‘आय’ प्रभागातील या स्मशानभूमीत घनकचरा व्यवस्थापनाचे डंपर, टिपर आणि अजस्त्र कॉम्पॅक्टर गाड्या राजरोसपणे उभ्या केल्या जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. अंत्यविधीसाठी येणाऱ्या शोककुळ नातेवाईकांना या वाहनांच्या अडथळ्यामुळे प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत असून, “स्मशानभूमीचा वापर अंत्यसंस्कारासाठी आहे की कचरा वाहनांच्या पार्किंगसाठी?” असा संतप्त सवाल आता नागरिक विचारत आहेत.
या गंभीर प्रकारामुळे पालिकेचा आरोग्य विभाग आणि संबंधित ठेकेदाराचे लागेबांधे चव्हाट्यावर आले असून, वसईत तीव्र खळबळ उडाली आहे.
पालिकेकडे ‘लिखित’ परवानगी आहे का? नागरिकांचा थेट सवाल
या संतापजनक प्रकारानंतर सजग नागरिकांनी थेट वसई-विरार महानगरपालिका प्रशासनालाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे. प्रशासकीय ढिसाळपणावर बोट ठेवत नागरिकांनी पालिकेला खालीलप्रमाणे कायदेशीर जाब विचारला आहे:
- करारनामा सार्वजनिक करा: महानगरपालिकेने पाचूबंदर हिंदू स्मशानभूमीची जागा घनकचरा ठेकेदाराला वाहने उभी करण्यासाठी अधिकृतपणे दिली आहे का? जर दिली असेल, तर तसा करार, अधिकृत परवानगी आदेश किंवा भाडेकरार पालिकेने तात्काळ जाहीर करावा.
- अधिकारी कुणाला पाठीशी घालत आहेत?: जर अशी कोणतीही अधिकृत परवानगी दिलेली नसेल, तर ठेकेदार कोणाच्या वरदहस्ताने आणि कोणाच्या संरक्षणाखाली या पवित्र जागेचा वापर व्यावसायिक पार्किंगसारखा करत आहे?
- अधिकारी की मूकदर्शक?: महापालिकेचे ‘आय’ प्रभाग समितीचे अधिकारी आणि स्वच्छता निरीक्षक डोळ्यांवर पट्टी बांधून बसले आहेत का? इतकी मोठी वाहने स्मशानभूमीत उभी राहत असताना संबंधित अधिकाऱ्यांना ती कशी दिसली नाहीत, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
“स्मशानभूमी ही नागरिकांच्या भावनांशी आणि श्रद्धेशी जोडलेली जागा आहे. तिथे कचरा वाहने उभी करून पालिकेने सर्वसामान्यांच्या भावनांची क्रूर चेष्टा चालवली आहे. प्रशासनाने तात्काळ लेखी खुलासा करावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.” — स्थानिक नागरिक व सामाजिक कार्यकर्ते, वसई.
कायद्याचा बडगा उगारण्याची मागणी; अन्यथा कारवाईची टांगती तलवार
सार्वजनिक मालमत्तेचा आणि विशेषतः स्मशानभूमीसारख्या संवेदनशील जागेचा गैरवापर करणे हा थेट कायद्याचा भंग आहे. त्यामुळे वसईकरांनी आता प्रशासनाला कायदेशीर चौकटीत घेरण्याची तयारी सुरू केली आहे.
| नागरिकांची पालिकेकडे प्रमुख मागणी | संभाव्य कायदेशीर परिणाम |
|---|---|
| १. तात्काळ आदेश जारी करणे: | जर पार्किंग अधिकृत असेल तर तसा शासन निर्णय किंवा करारनामा २४ तासांत सार्वजनिक करावा. |
| २. वाहने जप्त करणे: | कोणतीही परवानगी नसताना स्मशानभूमी बळकावणाऱ्या ठेकेदाराची सर्व वाहने तात्काळ जप्त करून ती तिथून हटवावीत. |
| ३. ठेकेदारावर गुन्हे दाखल करणे: | सार्वजनिक जागेचा गैरवापर आणि नागरिकांना अडथळा निर्माण केल्याप्रकरणी ठेकेदारावर कायदेशीर दंडात्मक कारवाई व्हावी. |
| ४. अधिकाऱ्यांचे निलंबन: | कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या आणि ठेकेदाराला मूकसंमती देणाऱ्या संबंधित प्रभागाच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर तात्काळ निलंबनाची कारवाई व्हावी. |
पालिका आयुक्त दखल घेणार का?
या संपूर्ण प्रकरणात आता वसई-विरार महापालिका आयुक्तांनी स्वतः लक्ष घालण्याची गरज निर्माण झाली आहे. ठेकेदाराच्या मुजोरीमुळे पालिकेची प्रतिमा मलिन होत असून, ‘स्वच्छ भारत अभियानाचा’ डंका पिटणारी पालिका स्वतःच्याच कचरा वाहनांमुळे नागरिकांच्या संतापाचे कारण बनली आहे.प्रशासनाने तात्काळ या कचरा वाहनांची ‘कोंडी’ फोडून स्मशानभूमी मोकळी केली नाही, तर हा वाद थेट न्यायालयात आणि मंत्रालयापर्यंत नेण्याचा इशारा वसईतील सुजाण नागरिकांनी दिला आहे. आता चेंडू पालिकेच्या दरबारात असून, प्रशासन ठेकेदारावर मेहरबान राहते की नागरिकांना न्याय देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.