वसई-विरार महापालिका क्षेत्रात खळबळ: पुनर्विकासाच्या १०० हून अधिक फाईल्स रद्द वा स्थगितीच्या फेऱ्यात; प्रशासकीय वर्तुळात भूकंप!

​विशेष वृत्तसेवा | वसई-विरार

​वसई-विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रात सुरू असलेल्या पुनर्विकासाच्या (Redevelopment) १०० हून अधिक प्रकरणांमध्ये गंभीर गैरव्यवहार उघडकीस आल्याने पालिका आयुक्तांनी या प्रकल्पांना दणका देत स्थगिती दिल्याची खात्रीशीर सूत्रांची माहिती आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका मेसेजमुळे महापालिका वर्तुळासह बिल्डर लॉबीत मोठी खळबळ उडाली असून, या कारवाईमुळे हजारो रहिवाशांच्या डोक्यावरील टांगती तलवार कायम झाली आहे.​तत्कालीन नगररचना उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी यांच्या काळात मंजूर झालेल्या पुनर्विकासाच्या १०० हून अधिक फाईल्सवर विद्यमान प्रशासनाने ही कारवाई केली असल्याचे बोलले जात आहे. वाय. एस. रेड्डी हे ईडीच्या कारवाईनंतर गेल्या सव्वा वर्षापासून कारागृहात असून, त्यांच्या जामीनाचा अर्ज न्यायालयाने फेटाळलेला आहे. विशेष म्हणजे, परवानग्या देणारे अनेक अधिकारी याआधीच वेगवेगळ्या घोटाळ्यांप्रकरणात जेलवारी करून आले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, या नियमबाह्य कामांना सत्ताधारी व विरोधी अशा दोन्ही प्रमुख गटांतील नेत्यांचे अभय असल्याचा गंभीर आरोप जाणकार व नागरिकांकडून होत आहे.​या संपूर्ण प्रकारामुळे ‘आर्किटेक्ट असोसिएशन’मधील अंतर्गत कलह पूर्णपणे चव्हाट्यावर आला आहे. प्राप्त माहितीनुसार, नियमबाह्य परवानग्या मिळवून घेणाऱ्यांमध्ये गेल्या ७-८ वर्षांत नव्याने आलेल्या आर्किटेक्ट्सचा भरणा मोठा आहे. मात्र, गेल्या १५-२० वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या ज्येष्ठ आर्किटेक्ट्स आणि असोसिएशनने या संपूर्ण प्रकरणावर सोयीस्कर मौन बाळगल्याने तरुण आर्किटेक्ट्स आक्रमक झाले आहेत.​असोसिएशनच्या या दुटप्पी व लपवाछपवीच्या कारभारावर तीव्र प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत नवीन आर्किटेक्ट्सनी आता स्वतःची वेगळी संघटना स्थापन करण्याचे गंभीर प्रयत्न सुरू केले आहेत. यामुळे व्यावसायिक आणि तांत्रिक वर्तुळातही मोठी फूट पडल्याचे स्पष्ट होत आहे.​जर खरोखरच मोठ्या प्रमाणावर पुनर्विकास फाईल्सना स्थगिती दिली गेली असेल, तर शहरातील जुन्या व धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासावर त्याचा अत्यंत घातक परिणाम होण्याची दाट शक्यता आहे. अनेक गृहनिर्माण संस्थांनी विकासकांशी कायदेशीर करार केले असून, या अनिश्चिततेमुळे प्रकल्पांच्या भवितव्याबद्दल नागरिकांच्या मनात तीव्र चिंतेचे सावट पसरले आहे.​या संपूर्ण प्रकरणाची सत्यता आणि वस्तुस्थिती तपासण्यासाठी प्रसार माध्यमे सातत्याने प्रशासनाशी संपर्क साधत आहेत. दरम्यान, नगररचना विभागाच्या अधिकारी श्वेता माने यांनी यावर सावध प्रतिक्रिया देताना स्पष्ट केले की, “कदाचित कागदपत्रांची कमतरता किंवा काही तांत्रिक त्रुटी असलेल्या फाईल्सवर ही कारवाई करण्यात आली असावी.” मात्र, महापालिकेकडून जोपर्यंत अधिकृत व स्पष्ट खुलासा होत नाही, तोपर्यंत संभ्रमाचे आणि अविश्वासाचे वातावरण कायम राहणार आहे.