पालघर, १० सप्टेंबर: कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित, भयमुक्त आणि सन्मानजनक वातावरण उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने प्रशासनाने कडक पावले उचलली आहेत. ‘कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम, २०१३’ नुसार, १० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत असलेल्या प्रत्येक सार्वजनिक किंवा खाजगी आस्थापनामध्ये अंतर्गत तक्रार समिती (Internal Complaints Committee – ICC) स्थापन करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. पालघर जिल्ह्यामधील सर्व पात्र आस्थापनांनी या कायद्याचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश कामगार उपआयुक्त कार्यालयामार्फत देण्यात आले आहेत.
समितीची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि अंमलबजावणी
- स्थापनेची अट: ज्या आस्थापनांमध्ये १० किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत, त्यांना ही समिती स्थापन करणे कायद्यान्वये बंधनकारक आहे.
- पोर्टल नोंदणी: स्थापन करण्यात आलेल्या समितीची सविस्तर माहिती केंद्र सरकारच्या SHEBOX पोर्टलवर ऑनलाइन नोंदवणे अनिवार्य आहे.
- दर्शनी भाग फलक: समितीच्या सदस्यांची नावे आणि संपर्काची माहिती दर्शविणारा फलक कार्यालयाच्या किंवा आस्थापनाच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ किंवा सहज दिसेल अशा ठळक ठिकाणी लावणे आवश्यक आहे.
कायद्याचे उल्लंघन केल्यास होणार दंडात्मक कारवाई आस्थापनांनी या नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यास किंवा अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन न केल्यास मालक किंवा व्यवस्थापनावर दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार:
- नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या नियोक्ता किंवा व्यवस्थापनास ५० हजार रुपयांपर्यंतचा दंड आकारला जाऊ शकतो.
- गुन्ह्याची किंवा उल्लंघनाची पुनरावृत्ती झाल्यास दुप्पट दंड ठोठावण्यात येईल.
- दंडात्मक कारवाईशिवाय संबंधित व्यवसायाचा परवाना किंवा अनुज्ञप्ती (License) रद्द करण्याची तरतूदही या कायद्यात आहे.
महिलांची सुरक्षितता आणि समानतेचा अधिकार अबाधित राखण्यासाठी प्रत्येक पालघरकर उद्योजकाने व व्यवस्थापनाने तातडीने अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करून प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन कामगार उपआयुक्त कार्यालयाकडून करण्यात आले आहे.