एंडाळे तलाव लिलाव प्रकरणात लिपिकानेच पालिकेला लावला लाखो रुपयांचा चुना; ‘इ’ प्रभाग समितीचा कारभार रामभरोसे
विशेष प्रतिनिधी, वसई
वसई-विरार शहर महानगरपालिकेत भ्रष्टाचाराची कीड किती खोलवर रुजली आहे, याचा आणखी एक संतापजनक पुरावा समोर आला आहे. पालिकेची बनावट कागदपत्रे, बनावट कार्यादेश (वर्क ऑर्डर) आणि बोगस पावत्या तयार करून स्वतःच्याच प्रशासनाला अन् सामान्य नागरिकांना कोट्यवधींचा गंडा घालण्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. नालासोपारा येथील ‘इ’ प्रभाग समितीतील लिपिक-टंकलेखक अश्विनी किणी यांनी थेट साहाय्यक आयुक्तांचीच बनावट स्वाक्षरी करून प्रशासकीय व्यवस्थेचे पार वाटोळे केल्याचे समोर आले असून, या प्रकरणी नालासोपारा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र, या घोट्याळ्यामुळे पालिकेच्या ढिसाळ आणि संशयास्पद कारभारावर पुन्हा एकदा तीव्र ताशेरे ओढले जात आहेत.
तलाव लिलावातून बनावटगिरीचा फुटला फुगा
नालासोपारा पश्चिमेकडील एंडाळे तलावाच्या लिलावाबाबत व्हॉट्सॲपवर प्राप्त झालेल्या एका तक्रारीमुळे या काळ्या कारभाराचा बुरखा टरकारला गेला. २० मे २०२५ रोजीचा कार्यादेश (क्र. वविशम/साप्र/३२१४/२०२५) आणि पालिकेची ९८,७८६ रुपयांची पावती (क्र. ३३७७४७) रौफ अब्दुल्ला शेख यांच्या नावे जारी करण्यात आली होती. या कागदपत्रांवर साहाय्यक आयुक्तांची स्वाक्षरीच नव्हती. शंका आल्याने कार्यालयीन जावक रजिस्टर आणि तलाव विभागाची झाडाझडती घेतली असता, असा कोणताही कार्यादेश अधिकृत नोंदींमध्ये अस्तित्वातच नसल्याचे निष्पन्न झाले. म्हणजेच, पालिकेच्या अधिकृत दप्तराचा वापर करून परस्पर ‘समांतर’ कारभार सुरू असल्याचे उघड झाले.
वरिष्ठांची ‘बोगस’ सही आणि स्वतःचे खिसे गरम!
तपासाचे चक्र फिरताच महापालिकेतील अंतर्गत भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे समोर आली. संशयित लिपिक अश्विनी किणी यांनी साहाय्यक आयुक्तांच्या हुबेहूब बनावट स्वाक्षऱ्या करून हा बनावट कार्यादेश तयार केला होता. एवढेच नव्हे तर, वसुलीच्या नावाखाली ९८,७८६ रुपयांची रक्कम उकळून ती पालिकेच्या अधिकृत तिजोरीत जमा न करता स्वतःच्याच खिशात सरकावली. पालिकेचा महसूल परस्पर हडप करून प्रशासनालाच चुना लावण्याचा हा ‘अचाट’ पराक्रम पालिकेच्या अंतर्गत नियंत्रण व्यवस्थेची पुरती पोलखोल करणारा ठरला आहे.
इतर कंत्राटदार आणि नागरिकही जाळ्यात?
हा केवळ एका तलावापुरता मर्यादित घोटाळा नसून, अशाच प्रकारे अनेक नागरिक आणि कंत्राटदारांची बनावट कागदपत्रे व पावत्यांच्या आधारे फसवणूक करण्यात आल्याचा दाट संशय व्यक्त केला जात आहे. ‘इ’ प्रभागाच्या साहाय्यक आयुक्त अश्विनी मोरे यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून नालासोपारा पोलिसांनी १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी रात्री गुन्हा नोंदवला आहे. भारतीय न्याय संहिता (BNS) २०२३ मधील कलम ३३६(२), ३३६(३), ३३७, ३३८ आणि ३४०(२) अन्वये हा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून नालासोपारा पोलीस अधिक तपास करत आहेत.
प्रशासकीय ‘आंधळं दळतंय…’ : ‘युवाशक्ती एक्सप्रेस‘चे जळजळीत सवाल
- १. अंतर्गत ऑडिट आणि नियंत्रण झोपले होते का? एका लिपिकाची थेट साहाय्यक आयुक्तांची सही करून बनावट कार्यादेश आणि पावत्या छापण्यापर्यंत मजल जातेच कशी? पालिकेच्या अंतर्गत लेखापरीक्षण (Internal Audit) यंत्रणेला या समांतर कारभाराचा वासही कसा लागला नाही?
- २. हा केवळ ‘एकटा’ बळी की मोठे मासे मोकळे? एका सामान्य लिपिकाच्या जीवावर एवढा मोठा घोटाळा एकट्याने करणे शक्य आहे का? या रॅकेटमध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे अभय किंवा आशीर्वाद होते का, याची निष्पक्ष चौकशी होणार की नेहमीप्रमाणे कनिष्ठ कर्मचाऱ्यावर खापर फोडून वरिष्ठ मोकळे होणार?
- ३. सामान्य जनतेच्या सुरक्षेचे काय? पालिकेच्या अधिकृत पावती पुस्तकांचा आणि शिक्क्यांचा असा बेधडक गैरवापर होत असेल, तर नागरिकांनी पालिकेच्या कोणत्या कागदपत्रावर विश्वास ठेवावा?
हलगर्जीपणा की सहभाग? महापालिकेत वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसलेल्या आणि भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणाऱ्या यंत्रणेवर आता कायदेशीर बडगा उगारण्याची वेळ आली आहे. केवळ गुन्हा दाखल करून पोलीस तपासावर जबाबदारी ढकलण्याऐवजी, महापालिका आयुक्तांनी या संपूर्ण ‘बनावट पावती’ रॅकेटची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.