– चारपैकी एकाच कर्मचाऱ्यावर निलंबनाची दिखाऊ कारवाई; दोषी अधिकारी आणि ठेकेदार अद्याप मोकाटच
– माहिती अधिकाराचे अर्ज आणि तक्रारींना केराची टोपली दाखवत जन माहिती अधिकारी व लिपिकांची दडपशाही
वसई (प्रतिनिधी):
वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती ‘आय’ अंतर्गत येणाऱ्या पाचू बंदर येथील स्मशानभूमीत घडलेल्या नारळ चोरी प्रकरणावरून आता संतापाची लाट उसळली आहे. सार्वजनिक मालमत्तेची जाहीर लूट करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर केवळ दिखाऊ कारवाई करून पालिकेच्या वर्तुळाने या संपूर्ण प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न चालवल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, या गंभीर प्रकरणाची सत्यता जाणून घेण्यासाठी नागरिकांनी माहिती अधिकार कायद्यान्वये (RTI) आणि रीतसर तक्रार अर्ज दाखल करून माहिती मागितली असता, संबंधित विभागाचे अधिकारी, लिपिक आणि जन माहिती अधिकारी यांनी माहिती जाणीवपूर्वक लपवत टाळाटाळ चालवली आहे. प्रशासनाचा हा हलगर्जीपणा आणि लपवाछपवीचा कारभार चव्हाट्यावर आला आहे.
नेमका प्रकार काय?
काही दिवसांपूर्वी पाचू बंदर येथील महापालिकेच्या अखत्यारीत असलेल्या स्मशानभूमीतील नारळाच्या झाडांवरून सुट्टीच्या दिवशी काही कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी परस्पर नारळ खाली उतरवून त्यांची विक्री केल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. जेव्हा या प्रकाराबद्दल जबाबदार अधिकाऱ्यांना विचारणा करण्यात आली, तेव्हा आम्हाला याची कसलीही कल्पना नाही, असे उत्तर देत त्यांनी आपली जबाबदारी झटकली होती. इतकेच नव्हे तर, “आम्ही आमच्या मर्जीने नारळ तोडले आहेत,” अशी अरेरावीची भाषा या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी वापरली होती.
फक्त ‘दिखावा’, भ्रष्टााचाराला पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न?
या प्रकरणी तीव्र संताप व्यक्त झाल्यानंतर प्रशासनाने तोंडादेखील कारवाई म्हणून पाचू बंदर येथील चार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांपैकी फक्त एकाच कर्मचाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई केली आहे. हा सर्व प्रकार केवळ जनतेचा रोष शांत करण्यासाठीचा एक ‘डामडोल’ आणि दिखाऊपणा असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे. चार जण या गैरप्रकारात સામેલ असताना केवळ एकावर कारवाई करून इतरांना पाठीशी का घातले जात आहे, असा संतप्त सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
माहिती अधिकाराचा बियाोर आणि अधिकाऱ्यांची मुजोरी
या संपूर्ण भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे खणून काढण्यासाठी जेव्हा जागरूक नागरिकांनी माहिती अधिकारांतर्गत माहिती मागितली, तेव्हा प्रशासकीय यंत्रणेची पोलखोल झाली. संबधित विभागातील लिपिक आणि जन माहिती अधिकाऱ्यांनी माहिती देण्यास साफ नकार दिला असून कागदपत्रे लपवण्याचे प्रकार सुरू आहेत. प्रशासनाचा हा लपवाछपवीचा खेळ पाहता, यात बड्या अधिकाऱ्यांचे आणि हलगर्जी ठेकेदारांचे हात ओले असण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
वसईकरांचा सवाल: महापौर आणि आयुक्त मूग गिळून का बसलेत?
शासकीय संपत्तीचा अपहार करणाऱ्या आणि कायद्याला खिशात घालणाऱ्या अशा मुजोर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर फौजदारी कारवाई कधी होणार? असा सवाल आता वसईकर विचारत आहेत. या संपूर्ण गंभीर प्रकाराकडे वसई-विरार महानगरपालिकेचे महापौर आणि महापालिका आयुक्त स्वतः लक्ष देणार का, की या भ्रष्टाचारावर असाच पडदा टाकला जाणार, हे पाहणे आता औत्सुक्याचे ठरणार आहे. प्रशासनाला खऱ्या अर्थाने कायद्याची चाप बसवण्यासाठी आता वरिष्ठ पातळीवरून काय पावले उचलली जातात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून आहे.