सुनावणीचे आदेश अन् कागदपत्रांचा अभाव; तरीही ‘त्या’ बेकायदेशीर बांधकामावर सह आयुक्तांची मेहेरबानी का?

​

​विशेष प्रतिनिधी, वसई

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती ‘जी’ वालीव अंतर्गत येणाऱ्या सातिवली रोड येथील औद्योगिक गाळ्यांमधील बेकायदेशीर बांधकामावर ठोस कारवाई करण्याऐवजी महापालिका प्रशासन केवळ ‘कागदी घोडे’ नाचवत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी दर्शवणारी कोणतीही कागदपत्रे सादर न करूनही, अथवा वारंवार बोलावलेल्या सुनावणीला दांडी मारूनही संबंधित बांधकामधारकावर प्रत्यक्ष तोडक कारवाई न करता प्रभाग समितीचे सहाय्यक/सह आयुक्त निलेश म्हात्रे त्यांना अभय तर देत नाहीत ना, असा संतप्त सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

​नेमके प्रकरण काय?

​सातिवली रोडवरील मधुरम इंडस्ट्रीयल इस्टेट येथील ‘Evolute Cleantech Solution Private Limited’ या इमारतीतील औद्योगिक गाळ्यांमध्ये परवानगीव्यतिरिक्त बेकायदेशीर बांधकाम करण्यात आल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या तक्रारींच्या अनुषंगाने महापालिकेच्या कनिष्ठ अभियंत्याने केलेल्या पाहणीनंतर २७ मे २०२५ आणि २७ एप्रिल २०२६ रोजी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमान्वये नोटीस बजावण्यात आली होती.

​त्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश (Civil Appeal No. 14604/2024) आणि महसूल व वन विभागाच्या परिपत्रकानुसार कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करत १५ मे २०२६ आणि २६ मे २०२६ रोजी भोगवटादारांना सुनावणीसाठी पालिकेत पाचारण करण्यात आले होते. परंतु, भोगवटादार सुनावणीला अनुपस्थित राहिले व परवानगीबाबतची कोणतीही कागदपत्रे सादर करू शकले नाहीत.

​१३ जुलैचा आदेश अन् ‘कागदी’ इशारा

​कागदपत्रांअभावी अखेर १३ जुलै २०२६ रोजी सह आयुक्त निलेश म्हात्रे यांनी सदर बांधकाम ‘पूर्णपणे अनधिकृत’ असल्याचे घोषित केले. तसेच, १५ दिवसांच्या आत हे बांधकाम स्वतःहून न हटवल्यास पूर्वसूचना न देता निष्कासन कारवाई केली जाईल व त्याचा खर्च संबंधितांकडून वसूल केला जाईल, असा इशारा आदेशात दिला.

​प्रश्नचिन्ह का उपस्थित होत आहे?

​१५ दिवसांची मुदत उलटून गेल्यानंतरही आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे कडक दिशानिर्देश पाठीशी असतानाही प्रत्यक्ष तोडक कारवाईसाठी महापालिकेचा बुलडोझर तिथे का पोहोचला नाही, हा कळीचा मुद्दा ठरत आहे.

• ​प्रशासकीय टाळाटाळ: वर्षभरापासून नोटिसांचा खेळ सुरू ठेवून अनधिकृत बांधकामदारांना वेळ काढून दिला जात आहे का?

• ​दुटप्पी भूमिका: सामान्य नागरिकांच्या किरकोळ बांधकामांवर तात्काळ हातोडा चालवणारे प्रशासन अब्जावधींच्या औद्योगिक गाळ्यांमधील बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करण्यास का कचरत आहे?

​प्रशासकीय उत्तरदायित्वाचा अभाव

​“सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी नसताना आणि सुनावणीस गैरहजर राहूनही जर पालिका प्रशासन केवळ नोटिसा बजावून शांत बसत असेल, तर सह आयुक्त निलेश म्हात्रे यांच्या भूमिकेबद्दल संशय निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. हा बेकायदेशीर बांधकामाला पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न आहे की प्रशासकीय निष्काळजीपणा, याचे उत्तर आता पालिकेने देणे गरजेचे आहे.”