पालघर / वसई:
पुणे येथील दुय्यम निबंधक (Sub-Registrar) अधिकाऱ्यावर झालेल्या भ्याड आणि प्राणघातक हल्ल्याच्या घटनेचे तीव्र पडसाद संपूर्ण महाराष्ट्रासह पालघर जिल्ह्यातही उमटले आहेत. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा एरणीवर आला असून, या हिंसक घटनेच्या निषेधार्थ राज्यभरातील सहाय्यक दुय्यम निबंधक कार्यालयांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी १८ जुलै २०२६ पासून बेमुदत संप पुकारला आहे.
या संपामुळे वसई, नालासोपारा, विरार आणि पालघर परिसरातील सर्व दुय्यम निबंधक (रजिस्ट्रार) कार्यालयांचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले आहे.
घटनेची पार्श्वभूमी आणि प्रशासकीय असंतोष
मिळालेल्या माहितीनुसार, पुण्यात दस्त नोंदणीच्या कायदेशीर प्रक्रियेदरम्यान नियमांचे पालन करण्याच्या कारणावरून झालेल्या वादातून काही वकिलांनी दुय्यम निबंधक अधिकाऱ्यावर प्राणघातक हल्ला केला. या गंभीर प्रकारामुळे महसूल व नोंदणी विभागात तीव्र संतापाची लाट पसरली आहे.
”कायद्याच्या चौकटीत राहून कर्तव्य बजावणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर अशा प्रकारे होणारे हल्ले म्हणजे कायदा आणि सुव्यवस्थेला थेट आव्हान आहे. जोपर्यंत दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई होत नाही आणि कर्मचाऱ्यांना पूर्ण सुरक्षा पुरवली जात नाही, तोपर्यंत कामकाज बंद राहील,” अशी भूमिका महसूल कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने घेतली आहे.
पालघर-वसई-विरार परिसरात नागरिकांचे हाल
संपामुळे वसई-विरार महानगरपालिका क्षेत्र आणि संपूर्ण पालघर जिल्ह्यातील नोंदणी कार्यालयांत शुकशुकाट पाहायला मिळत आहे. या आंदोलनाचा थेट फटका सामान्य नागरिक, गृह खरेदीदार आणि व्यावसायिकांना बसला आहे:
दस्त नोंदणी ठप्प: घर, जमीन, खरेदी-विक्री (Sale Deed), भाडेकरार (Leave & License) आणि गहाणखतांची (Mortgage) नोंदणी पूर्णपणे थांबली आहे.
आर्थिक व्यवहार रखडले: बँक कर्ज (Bank Loans) मंजुरीसाठी लागणारी नोंदणीकृत कागदपत्रे वेळेत न मिळाल्याने अनेक नागरिकांचे गृहकर्ज व आर्थिक व्यवहार रखडले आहेत.
अपॉइंटमेंट रद्द: आधीच टोकन व स्लॉट बुक केलेल्या नागरिकांना दारावरूनच परत जावे लागत असून पुढील तारखांबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
कायदेशीर मार्ग आणि प्रशासनाची भूमिका
कायद्याचे राज्य राखणे आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित वातावरण देणे ही शासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. ‘सरकारी कामात अडथळा’ आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांवरील हल्ल्याबाबत भारतीय न्याय संहितेनुसार (BNS) गंभीर गुन्ह्यांची नोंद केली जाते. या पार्श्वभूमीवर, महसूल संघटनेने सर्व दोषींवर तात्काळ कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
दरम्यान, संपामुळे होणारा महसूल तुटवडा आणि नागरिकांची गैरसोय लक्षात घेता, शासन स्तरावर यावर लवकरात लवकर कायदेशीर व संरक्षणात्मक तोडगा काढून कामकाज पूर्ववत सुरू करावे, अशी जोरदार मागणी पालघर जिल्ह्यातील नागरिक आणि वकिली वर्गाकडूनही केली जात आहे.