न्यायालयाच्या आदेशानंतरही प्रशासकीय दिरंगाई; ३० मार्चच्या महासभेकडे लक्ष
प्रतिनिधी, वसई:
कोविड-१९ च्या जागतिक संकटात जिवाची पर्वा न करता रुग्णसेवा करणाऱ्या वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा कायमस्वरूपी समावेशनाचा प्रश्न प्रशासकीय लालफितीच्या कारभारात अडकला आहे. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश देऊन दीड वर्षाचा कालावधी उलटला असतानाही, अद्याप कोणताही ठोस निर्णय न घेतल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. या पार्श्वभूमीवर ३० मार्च रोजी होणाऱ्या महापालिकेच्या विशेष सभेत या कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्याचा फैसला होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
प्रशासकीय अनास्था की जाणीवपूर्वक टाळाटाळ?
महानगरपालिकेतील वैद्यकीय अधिकारी आणि निमवैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या समावेशनाबाबत उच्च न्यायालयात (WP No. 4079/2021) याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने पालिकेला तीन आठवड्यांत राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, प्रशासनाने या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी न केल्याने कर्मचाऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. ‘समान काम, समान वेतन’ या तत्त्वाची पायमल्ली होत असून, अनुभवी कर्मचाऱ्यांवर आता ‘स्पर्धा परीक्षे’ची अट लादणे हा त्यांच्या अनुभवाचा अवमान असल्याचे बोलले जात आहे.
इतर पालिकांना जमले, मग वसई-विरारला का नाही?
राज्य शासनाने चंद्रपूर, मीरा-भाईंदर आणि कोल्हापूर सारख्या महानगरपालिकांमधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या समावेशनासाठी विशेष धोरण राबवून त्यांना दिलासा दिला आहे. याच धर्तीवर वसई-विरारमध्ये निर्णय का घेतला जात नाही, असा सवाल **’युवाशक्ती कामगार संघटने’**च्या संस्थापक अध्यक्षा रुबीना मुल्ला आणि कार्याध्यक्ष तुषार गायकवाड यांनी उपस्थित केला आहे. ३० मार्चच्या महासभेत विषय क्रमांक ०८ अंतर्गत अधिसंख्य पदे निर्माण करून या कर्मचाऱ्यांचे कायमस्वरूपी समायोजन करावे, अशी मागणी संघटनेने लावून धरली आहे.
काय आहेत प्रमुख पेच?
- अनुभवाचा विचार: वर्षानुवर्षे सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांना आणि परिचारिकांना आता पुन्हा लेखी परीक्षेला सामोरे जावे लागणे अन्यायकारक वाटत आहे.
- अधिसंख्य पदांची निर्मिती: रिक्त पदे आणि वाढत्या शहराची गरज पाहता नवीन पदे निर्माण करणे हाच तांत्रिक मार्ग असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
- समितीची गरज: या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा करण्यासाठी प्रशासन आणि संघटना प्रतिनिधींची समिती नसल्याने समन्वयाचा अभाव दिसून येत आहे.
आगामी विशेष महासभेत लोकप्रतिनिधी या संवेदनशील विषयावर प्रशासनाला धारेवर धरतात की कर्मचाऱ्यांच्या पदरात पुन्हा आश्वासनेच पडतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.