बोगस कागदपत्रे आणि परप्रांतीयांचा सुळसुळाट: मंत्री प्रताप सरनाईक यांची कठोर भूमिका
प्रतिनिधी, मुंबई:
मीरा-भाईंदर शहरात रिक्षा परवाने आणि बॅच वितरण प्रक्रियेत मोठा गैरप्रकार झाल्याचा संशय व्यक्त करत, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या संपूर्ण प्रकरणाच्या पुनर्तपासणीचे आदेश दिले आहेत. आमदार नरेंद्र मेहता यांनी केलेल्या तक्रारीची दखल घेत मंत्र्यांनी ‘क्विक ॲक्शन’ मोडमध्ये येत, १ मे पर्यंत या चौकशीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत. विशेष म्हणजे, चुकीच्या पद्धतीने परवाने देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही आता कारवाईची टांगती तलवार आहे.
बोगस कागदपत्रांचे ‘कनेक्शन’ रडारवर
वांद्रे येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत सरनाईक यांनी प्रशासनाचे कान टोचले. आमदार नरेंद्र मेहता यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पुराव्यासह तक्रार केली होती की, मीरा-भाईंदरमध्ये अनेक परदेशी नागरिकांनी स्थानिक प्रशासनाच्या संगनमताने बोगस रहिवासी दाखले मिळवले आहेत.
विद्युत पुरवठ्यावरून फुटले बिंग:
तक्रारीतील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, डाचकुलपाडा आणि मांडवीपाडा येथील रहिवासी असल्याचे सांगण्यासाठी ‘अदानी इलेक्ट्रिसिटी’ची देयके जोडण्यात आली आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात या भागात ‘टाटा पॉवर’चा वीजपुरवठा आहे. या तांत्रिक विसंगतीमुळे बोगस कागदपत्रांचे रॅकेट सक्रिय असल्याचे उघड झाले असून, याची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
मराठी भाषेची होणार कडक परीक्षा
मोटार वाहन विभागाच्या नियमानुसार, रिक्षा परवाना धारकाला मराठी भाषा येणे अनिवार्य आहे. मात्र, अनेक परवाना धारकांना मराठीचा गंधही नसल्याच्या तक्रारी ‘मराठी एकीकरण समिती’ आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी केल्या आहेत. या विशेष मोहिमेत प्रत्येक परवाना धारकाच्या भाषिक ज्ञानाचीही तपासणी केली जाणार आहे.
बातमीचे महत्त्वाचे मुद्दे:
- १० वर्षांचा लेखाजोखा: गेल्या १० वर्षांत वितरित झालेल्या सर्व परवान्यांची महिनाभराच्या विशेष कॅम्पद्वारे छाननी होईल.
- सुरक्षेचा प्रश्न: बोगस कागदपत्रांच्या आधारे परवाने मिळवणे हे शहराच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक असल्याचे मंत्र्यांनी नमूद केले.
- अधिकृत कारवाई: चौकशीसाठी अतिरिक्त अधिकारी आणि कर्मचारी तैनात करण्याचे आदेश परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर यांना देण्यात आले आहेत.
“परवाने देण्याची प्रक्रिया ऑनलाइन असली तरी, यंत्रणेतील पळवाटा शोधून गैरप्रकार करणाऱ्यांना सोडले जाणार नाही. चुकीच्या कागदपत्रांच्या आधारे परवाना मिळवणे हा गंभीर गुन्हा असून, यात सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांचीही गय केली जाणार नाही.”
— प्रताप सरनाईक, परिवहन मंत्रीरिक्षाऐवजी चारचाकीचा पर्याय?
दरम्यान, ‘मराठी एकीकरण समिती’चे अध्यक्ष गोवर्धन देशमुख यांनी या प्रश्नावर आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. “परप्रांतीयांचे अनधिकृत परवाने आणि बॅज रद्द केल्यास शहरातील वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात कमी होईल,” असे त्यांनी सुचवले आहे. तसेच, सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून तीन चाकी रिक्षांऐवजी त्याच किमतीत चारचाकी प्रवासी वाहनांना प्राधान्य देण्याचे धोरण शासनाने स्वीकारावे, अशी मागणीही आता जोर धरू लागली आहे.