नालासोपारा (प्रतिनिधी):
शहरातील अनधिकृत आणि धोकादायक इमारतींचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असतानाच, आज नालासोपारा पूर्व येथील एका इमारतीमध्ये छताचे सिमेंट सीलिंग (काँक्रीट) कोसळल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. नालासोपारा पूर्व येथील टाकी रोड, सर्वोदय वसाहतीमधील ‘राज अव्हेन्यू अपार्टमेंट’च्या शॉप नंबर १० मध्ये ही दुर्घटना झाली. या दुर्घटनेत दुकानाचे प्रचंड नुकसान झाले असून, सुदैवाने दुर्घटना घडली तेव्हा दुकानात कोणीही उपस्थित नसल्याने एक मोठी जीवितहानी टळली आहे. मात्र, या घटनेमुळे वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या (VVCMC) प्रभाग समिती ‘ब’ च्या कारभारावर आणि इमारतींच्या सुरक्षिततेवर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आज सकाळी नेहमीप्रमाणे दुकान उघडल्यानंतर काही वेळातच छताचे प्लास्टर आणि अंतर्गत काँक्रीटचे सीलिंग संपूर्ण लोखंडी चॅनेल व पंख्यासह जमिनीवर कोसळले. सीलिंगचा हा भलामोठा ढिगारा थेट संगणक, टेबल आणि बसण्याच्या खुर्चीवर पडला. दुकानाच्या आतील काचा आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचा चक्काचूर झाला आहे. “आम्ही नुकतंच कामासाठी ऑफिस उघडलं होतं आणि काही वेळातच हे घडलं. आम्ही अगदी बालंबाल बचवलो, नाहीतर आज आमचा जीव गेला असता,” अशी संतप्त आणि भीतीदायक प्रतिक्रिया प्रत्यक्षदर्शींनी दिली.
प्मनपाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट फक्त कागदावरच?
या घटनेमुळे ‘राज अव्हेन्यू’ इमारतीचा धोकादायक बनलेला सांगाडा उघडा पडला असून, छतामधील गंजलेल्या लोखंडी सळ्या स्पष्ट दिसत आहेत. यावरून ही इमारत अतिधोकादायक स्थितीत असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे आता थेट वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती ‘ब’ च्या अधिकाऱ्यांना नागरिक सवाल विचारत आहेत की, त्यांनी या भागातील अशा इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट (Structural Audit) केले आहे का? जर ऑडिट केले असेल, तर या इमारतीला ‘धोकादायक’ (C-Notice) श्रेणीत टाकून पुनर्विकासासाठी किंवा दुरुस्तीसाठी पावले का उचलली गेली नाहीत?
काही वर्षांपूर्वी याच परिसरात अशाच प्रकारची वेदनादायी दुर्घटना घडूनही महापालिका प्रशासन अजूनही सुस्त का आहे? असा संतप्त सवाल स्थानिक जनता विचारत आहे. वसई-विरार परिसरात केवळ नावापुरत्या नोटिसा बजावून प्रशासन आपली जबाबदारी झटकत असल्याचे चित्र नेहमीच पाहायला मिळते.
या दुर्घटनेनंतर नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत असून, महापालिकेने या घटनेची तात्काळ गंभीर दखल घेणे गरजेचे आहे. कायद्याच्या चौकटीत राहून, संबंधित इमारतीची सखोल तपासणी करून तिला त्वरित योग्य ती नोटीस (C-Category Notice) बजावण्यात यावी आणि इमारत पुनर्विकासासाठी (Redevelopment) किंवा पुनर्बांधणीसाठी कायदेशीर रित्या प्रशासनाने कडक पावले उचलावीत, अशी मागणी जोर धरत आहे. अन्यथा, भविष्यात जर एखाद्या नागरिकाचा यात बळी गेला, तर त्याला संपूर्णपणे मनपाचे संबंधित अधिकारी जबाबदार असतील, असा इशाराही नागरिकांनी दिला आहे.