प्रतिनिधी, वसई

वसई-विरार शहराचा कायापालट होत असताना केवळ काँक्रीटची जंगले उभी करणाऱ्या आणि भविष्यातील ऊर्जा संकटाकडे डोळेझाक करणाऱ्या महापालिका प्रशासनाला नगरसेविका ॲड. दीप्ती चेतन भोईर यांनी धोरणात्मक चपराक लगावली आहे. शहरातील सर्व नवीन निवासी आणि व्यावसायिक इमारतींना सौरऊर्जा प्रणाली (Solar Energy System) अनिवार्य करण्याचा क्रांतिकारी प्रस्ताव त्यांनी महापालिका सभागृहात मांडला असून, यामुळे प्रशासकीय ‘नियोजनशून्य’ कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

वाढत्या नागरीकरणामुळे विजेची मागणी सातत्याने वाढत आहे. मात्र, महापालिकेने अद्यापही शाश्वत ऊर्जेबाबत कोणतेही ठोस धोरण राबवलेले नाही. हाच धागा पकडत ॲड. भोईर यांनी प्रशासकीय दिरंगाईवर बोट ठेवले. “पारंपारिक वीज स्रोतांवरचा ताण कमी करण्यासाठी आणि पर्यावरण रक्षणासाठी सौरऊर्जा हाच एकमेव पर्याय असताना प्रशासन गप्प का?” असा सवाल या निमित्ताने विचारला जात आहे.

केवळ कागदोपत्री ‘हरित शहर’ न ठेवता प्रत्यक्ष कृतीसाठी ॲड. भोईर यांनी कायदेशीर चौकटीतून काही महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत:

• नकाशा मंजुरीपूर्वीच सक्ती: इमारतीला ‘सीसी’ (Commencement Certificate) मिळण्यापूर्वीच सौरऊर्जेची तरतूद आराखड्यात असणे बंधनकारक करावे.
• ओसीसाठी ‘सौर’ अट: सौर यंत्रणा प्रत्यक्ष कार्यान्वित झाल्याशिवाय इमारतीला ‘ओसी’ (Occupation Certificate) देऊ नये.

या अटींमुळे केवळ नफेखोरी करणाऱ्या बिल्डरांना आणि त्यांना मूक संमती देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आता चाप बसण्याची शक्यता आहे.

वसई-विरार पट्ट्यात वर्षभर मुबलक सूर्यप्रकाश उपलब्ध असतानाही, त्याचा वापर करण्यात प्रशासन अपयशी ठरले आहे. “सौरऊर्जा हा खर्च नसून ती गुंतवणूक आहे,” असे सांगत ॲड. भोईर यांनी प्रशासनाला भविष्यातील ऊर्जा तुटवड्याची जाणीव करून दिली आहे. या प्रस्तावामुळे नागरिकांच्या खिशाला वीज बिलातून मोठी सवलत मिळणार असून, शहराला ‘फ्युचर-रेडी’ बनवण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.

“शहराला शाश्वत बनवण्यासाठी हा प्रस्ताव राजकीय हेवेदावे बाजूला ठेवून मंजूर होणे गरजेचे आहे. प्रशासनाने आता तरी कात टाकून अशा दूरदृष्टीच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करावी.” — ॲड. दीप्ती चेतन भोईर, नगरसेविका

नगरसेविकेच्या या प्रस्तावामुळे आता चेंडू महापौर आजीव पाटील आणि महापालिका आयुक्त यांच्या कोर्टात आहे. केवळ आश्वासने देणारे प्रशासन या प्रस्तावावर ठोस कायदेशीर निर्णय घेऊन जनतेला दिलासा देणार की, हा प्रस्ताव लाल फितीत अडकवून ठेवणार, याकडे सर्व वसईकरांचे लक्ष लागले आहे.

हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास वसई-विरार महानगरपालिका ही शाश्वत ऊर्जेच्या बाबतीत राज्यातील इतर पालिकांसाठी पथदर्शक ठरू शकते. मात्र, त्यासाठी प्रशासनाने आपली ‘सुस्ती’ झटकणे अनिवार्य आहे.