कायद्याच्या नियमांना हरताळ फासून प्रशासकीय फेरबदल; स्थायी निरीक्षकांना ठेकेदाराच्या हाताखाली काम करण्याचे फर्मान
वसई: वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय वर्तुळात सध्या सुरू असलेल्या मनमानी आणि नियमबाह्य कारभाराने नवीन उच्चांक गाठला आहे. महानगरपालिकेच्या सेवेत वर्षानुवर्षे सेवा बजावणारे आणि कायदेशीर अर्हता पूर्ण करणाऱ्या स्थायी कर्मचाऱ्यांना डावलून, बाह्ययंत्रणेमार्फत (ठेकेदार) काम करणाऱ्या अस्थायी कर्मचाऱ्यांना थेट ‘प्रभारी मुख्य आरोग्य निरीक्षक’ पदांवर नियुक्त्या दिल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे.प्रशासकीय कामकाजाच्या सोयीचा बुरखा पांघरून काढण्यात आलेल्या आदेशांनुसार, ठेकेदारामार्फत कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना थेट पदोन्नतीसदृश नियुक्त्या देण्यात आल्या आहेत. मुळात, वसई-विरार महापालिका सेवेतील जे कायमस्वरूपी आणि ज्येष्ठ आरोग्य निरीक्षक आहेत, त्यांनी स्वच्छता निरीक्षक पदाचा विहित अभ्यासक्रम व शैक्षणिक अर्हता पूर्ण केली असून, त्यांची सर्व आवश्यक कागदपत्रेही आस्थापना विभागात सादर केलेली आहेत. असे असतानाही त्यांना डावलणे आणि ठेकेदाराच्या कर्मचाऱ्यांना प्रशासकीय अधिकार सुपूर्द करणे, हा नियमांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार आहे.
- अधिस्वात्वाचा पेच: जे कायमस्वरूपी आरोग्य निरीक्षक आहेत, ते कोणत्या कायदेशीर आधारे आणि नियमांखाली ठेकेदाराच्या माध्यमातून नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या अधिपत्याखाली काम करण्यास बाध्य आहेत?
- नियमांचा अवमान: स्थायी कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांवर आणि सेवा ज्येष्ठतेवर विनाकारण गदा आणून अस्थायी कर्मचाऱ्यांना अशा प्रकारे मुख्य पदे वाटण्याचा कोणता अधिनियम महापालिका प्रशासनाला अधिकार देतो?
- पात्रतेकडे डोळेझाक: स्वच्छता निरीक्षक पदाची अर्हता पूर्ण करणाऱ्या स्थायी कर्मचाऱ्यांनी वारंवार पाठपुरावा करून आणि कागदपत्रे जमा करूनही त्यांच्या अर्जांवर कोणतीही कार्यवाही न करणे कितपत न्याय्य आहे?
विशेष म्हणजे, नवनिर्वाचित महानगरपालिका आयुक्तांच्या धोरणात्मक आणि पारदर्शक कारभाराच्या दाव्यांना प्रशासकीय अधिकारीच सुरुंग लावत आहेत का, असा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या या मनमानी आदेशामुळे कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला असून, या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची आणि बेकायदेशीर नियुक्त्या तत्काल रद्द करण्याची जोरदार मागणी होत आहे. जर प्रशासनाने यावर तातडीने कायदेशीर पावले उचलली नाहीत, तर तीव्र स्वरूपाचा लढा उभारण्यात येईल, असा इशारा दिला जात आहे.