
वसई : पाचूबंदर येथील हिंदू स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कारासाठी आणलेल्या मृतदेहाला कुलूपबंद प्रवेशद्वारामुळे भर पावसात ताटकळत राहावे लागल्याची संतापजनक घटना ताजी असतानाच, या प्रकरणात वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद ठरत आहे. करारातील गंभीर अटींचे उल्लंघन होऊनही संबंधित ठेकेदारावर कोणतीही ठोस कारवाई करण्याऐवजी महापालिकेकडून केवळ ‘नोटीस-नोटीस’चा खेळ खेळला जात असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे.
पाचूबंदर स्मशानभूमीच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी महापालिका आणि ठेकेदार यांच्यात झालेल्या करारानुसार अनेक स्पष्ट नियम ठरवून देण्यात आले आहेत. स्मशानभूमीचे प्रवेशद्वार वेळेवर उघडणे व बंद करणे, दैनंदिन स्वच्छता राखणे, कोल्ड स्टोरेज कार्यन्वित ठेवणे आणि परिसर गैरवापरापासून मुक्त ठेवणे ही ठेकेदाराची थेट जबाबदारी आहे. या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास दरदिवशी ₹५०० विलंब आकार (दंडात्मक कारवाई) वसूल करण्याची स्पष्ट तरतूद करारात समाविष्ट आहे.
मात्र, प्रत्यक्षात या सर्व अटी कागदावरच राहिल्याचे चित्र आहे. घटनेच्या दिवशी मृतदेह येणार असल्याची पूर्वकल्पना देऊनही स्मशानभूमीचे मुख्य गेट का बंद होते, याचे उत्तर प्रशासनाकडे नाही.
अव्यवस्था आणि दुरवस्थेचा ‘फॅक्ट चेक’
नागरिकांनी उपस्थित केलेले मुख्य प्रश्न प्रशासनाच्या कारभारावर बोट ठेवतात:
- कोल्ड स्टोरेजची दुरवस्था: तीनपैकी दोन कोल्ड स्टोरेज आजही पूर्णपणे बंद आहेत. जे एक सुरू आहे, तिथे प्रचंड अस्वच्छता आणि असह्य दुर्गंधी पसरली असून ती वापरण्यायोग्य उरलेली नाही.
- परिसराची दयनीय अवस्था: संपूर्ण स्मशानभूमी आवारात कचऱ्याचे साम्राज्य असून स्वच्छतेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे.
- स्मशानभूमीचा गैरवापर: आवारात घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे डंपर, टिपर आणि कॉम्पॅक्टर गाड्या बेकायदेशीरपणे उभ्या केल्या जात आहेत. स्मशानभूमीच्या जागेचा हा थेट गैरवापर रोखण्यात ठेकेदार आणि प्रशासन दोन्ही पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत.
प्रशासनाकडून ‘अभय’ योजनेची अंमलबजावणी?
एकीकडे नागरिक दुःखाच्या प्रसंगातही मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहत असताना, दुसरीकडे प्रशासनाकडून ठेकेदारावर कोणतीही कडक कारवाई होताना दिसत नाही. नियमानुसार कराराचा भंग झाल्यामुळे:
- आर्थिक दंड वसूल करणे,
- ठेकेदाराला काळ्या यादीत (Blacklist) टाकणे,
- करार तातडीने रद्द करणे,
या तीनपैकी एकही कारवाई अद्याप करण्यात आलेली नाही. केवळ सोपस्कार म्हणून नोटीस बजावून महापालिकेने आपल्या कर्तव्यातून पळ काढल्याचा संताप व्यक्त होत आहे.
“एकीकडे नागरिकांना अंत्यसंस्कारासाठी ताटकळत राहावे लागते आणि दुसरीकडे कराराचे उल्लंघन करणाऱ्या ठेकेदाराला प्रशासन पाठीशी घालते. हा ‘नोटीस’चा खेळ थांबवून महापालिकेने संबंधित ठेकेदाराची हकालपट्टी करावी आणि अधिकाऱ्यांवरही जबाबदारी निश्चित करावी.” — संप्तत स्थानिक नागरिक, पाचूबंदर
नागरी हक्कांची पायमल्ली आणि मृतदेहाची विटंबना करणाऱ्या या प्रकरणावर पालिका आयुक्त आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकारी काय पाऊल उचलतात, याकडे आता संपूर्ण वसईकरांचे लक्ष लागले आहे.

