प्रशासनाचा उफराटा कारभार: कोट्यवधींच्या वसुलीचा आरोप असलेल्या ठेका अभियंत्याची अखेर बदली
वसई: प्रतिनिधी
नगररचना विभागातील कथित आर्थिक व्यवहारांचे केंद्रबिंदू ठरलेले आणि अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) चौकशीच्या फेऱ्यात अडकलेले ‘लाडके’ ठेका अभियंता अंकित मिश्रा यांची अखेर गोखिवरे डम्पिंग ग्राउंडवर रवानगी करण्यात आली आहे. मात्र, ज्या अभियंत्यावर कोट्यवधींच्या लाचखोरीचे आणि बुलेट ट्रेनसारख्या राष्ट्रीय प्रकल्पात हस्तक्षेप केल्याचे गंभीर आरोप आहेत, त्याला केवळ बदलीची ‘शिक्षा’ देऊन प्रशासन नेमके काय साध्य करू पाहत आहे? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे. हा केवळ प्रशासकीय फेरबदल नसून भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न असल्याची चर्चा पालिकेच्या वर्तुळात रंगली आहे.
चौकशीचा ससेमिरा आणि वरदहस्त :-
मे २०२५ मध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) तत्कालीन पालिका आयुक्त आणि नगररचना उपसंचालकांवर टाकलेल्या धाडीनंतर अंकित मिश्रा यांचे नाव प्रकाशझोतात आले होते. ईडीच्या आरोपपत्रात नमूद केल्यानुसार, मिश्रा यांनी आर्किटेक्ट आणि बिल्डरांकडून कोट्यवधी रुपयांची लाच स्वीकारल्याची कबुली दिल्याचे समजते. धक्कादायक बाब म्हणजे, हे पैसे तत्कालीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे ‘मध्यस्थ’ म्हणून ते काम करत होते. तरीही, प्रशासनातील काही अदृश्य हातांनी त्यांना सातत्याने महत्त्वाच्या पदांवर अभय दिले, हे विशेष.
बुलेट ट्रेन प्रकल्पातही शिरकाव? :-
राष्ट्रीय महत्त्वाच्या असलेल्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या कामासाठी मिश्रा यांची विशेष नियुक्ती करण्यात आली होती. एका ठेका पद्धतीवर असलेल्या आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या व्यक्तीला अशा संवेदनशील प्रकल्पाची जबाबदारी देणे, हे राष्ट्रीय सुरक्षेशी तडजोड करण्यासारखे आहे, अशी टीका ‘स्वराज्य अभियाना’चे संस्थापक धनंजय गावडे यांनी केली होती. या दबावानंतरच अतिरिक्त आयुक्त संजय हेरवाडे यांनी ही बदलीची ऑर्डर काढली असल्याचे बोलले जात आहे.
प्रशासनाला थेट सवाल :-
- हकालपट्टी का नाही?: लाचखोरीची कबुली देऊनही संबंधित अभियंत्याला सेवेतून बडतर्फ करण्याऐवजी केवळ ‘डम्पिंग ग्राउंड’वर पाठवून प्रशासन त्याला वाचवत आहे का?
- जबाबदारी कोणाची?: एका कंत्राटी कर्मचाऱ्याला नगररचना विभागात एवढे मोठे अधिकार कोणी दिले? त्याच्या आर्थिक व्यवहारांचे धागेदोरे कोणत्या बड्या अधिकाऱ्यांच्या दालनापर्यंत जातात?
- धोरण की सोय?: बदल्यांच्या प्रक्रियेत ‘सुसूत्रता’ आणण्याचे नाव सांगणाऱ्या आयुक्तांना हा ‘विवादित चेहरा’ इतके दिवस का दिसला नाही?