हजारो चौरस फुटांचे अवैध साम्राज्य; सहाय्यक आयुक्तांच्या भूमिकेवर संशयाची सुई

​

​ विशेष प्रतिनिधी, नालासोपारा

वसई-विरार महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती ‘जी’ अंतर्गत येणाऱ्या धुमाल नगर परिसरात कायद्याची पायमल्ली करत सुमारे ४ ते ६ हजार चौरस फुटांचे अवाढव्य अनधिकृत बांधकाम उभे राहत आहे. विशेष म्हणजे, हे अवैध बांधकाम जमीनदोस्त करण्यासाठी गेलेले महापालिकेचे पथक आणि संबंधित सहाय्यक आयुक्त कोणतीही कारवाई न करताच माघारी परतल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. प्रशासनाच्या या संशयास्पद माघारीमुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट असून, ‘दाल में कुछ काला है’ अशी चर्चा आता रंगू लागली आहे.

​बुलडोझर थबकला की ‘अर्थपूर्ण’ तडजोड?

​धुमाल नगरमधील या बांधकामावर कारवाई करण्यासाठी सहाय्यक आयुक्त आपल्या फौजफाट्यासह घटनास्थळी पोहोचले होते. पालिका पथकाला पाहिल्यानंतर हे बांधकाम आता जमीनदोस्त होणार, अशी खात्री नागरिकांना वाटत होती. मात्र, काही वेळ तिथे थांबल्यानंतर आणि संबंधितांशी ‘गुफ्तगू’ केल्यानंतर, पथकाने कारवाईचा विचार सोडून काढता पाय घेतला. “जे पथक कारवाईसाठी आले होते, ते अचानक रिकाम्या हाताने कसे परतले?” असा जळजळीत सवाल आता धुमाल नगरमधील रहिवासी विचारत आहेत. या प्रकारामुळे पालिकेच्या पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

​भ्रष्टाचाराचा उग्र दर्प?

​प्रशासकीय पथक कारवाई न करता परतल्याने, यामागे मोठे ‘अर्थकारण’ दडल्याचा संशय नागरिकांनी व्यक्त केला आहे. भूमाफियांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे ‘समाधान’ केल्यानेच बुलडोझर शांत राहिला का, अशी चर्चा आता उघडपणे होत आहे. एका बाजूला आयुक्त अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance) धोरणाची भाषा करत असताना, दुसरीकडे जमिनीवर मात्र त्यांचेच अधिकारी भूमाफियांच्या गळ्यात गळे घालत असल्याचे चित्र दिसत आहे.

​आता चेंडू आयुक्तांच्या कोर्टात!

​धुमाल नगरमधील हे अनधिकृत बांधकाम आता पूर्ण होणार की आयुक्तांच्या आदेशाने त्यावर हातोडा पडणार, याकडे संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे. आपल्याच अधिकाऱ्यांच्या या संशयास्पद भूमिकेवर वरिष्ठ प्रशासन काय कारवाई करणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. जर अशाच प्रकारे भूमाफियांना अभय मिळत राहिले, तर वसई-विरार शहराचे नियोजन पूर्णपणे कोलमडल्याशिवाय राहणार नाही.