प्रतिनिधी विशेष, वसई:
वसई-विरार शहरात सध्या कायद्याचे राज्य आहे की भूमाफियांचे? असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत. ‘शून्य अतिक्रमण’ धोरणाच्या वल्गना करणाऱ्या महानगरपालिकेच्या आणि सत्ताधाऱ्यांच्या नाकावर टिच्चून राजावली गावात चक्क आदिवासी आणि महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीच्या जमिनीवर १२ हजार ब्रासपेक्षा अधिक दगड-मातीचा बेकायदा भराव करण्यात आला आहे. निसर्गाचा गळा घोटून सुरू असलेल्या या राजरोस लुटीकडे महसूल विभाग, मिठागर विभाग आणि वसई-विरार महानगरपालिका (व्हीव्हीएमसी) सोयीस्करपणे डोळेझाक करत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मौजे राजावळी येथील सर्वे क्रमांक २३२/अ, २२८/३, २२७/१, २२८/४ आणि २३२/ब या शासकीय आणि आदिवासींच्या जमिनीवर गेल्या ३-४ महिन्यांपासून काही त्रयस्थ भूमाफियांनी कब्जा केला आहे . या ठिकाणी तब्बल १२ हजार ब्रासपेक्षा जास्त भराव करून अनधिकृत चाळी उभारण्याचा घाट घातला जात आहे. विशेष म्हणजे, कोणत्याही कायदेशीर परवानग्या नसताना येथे महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाने बेधडकपणे वीज जोडणी देऊन ट्रान्सफॉर्मर देखील बसवला आहे.
एकीकडे अधिकृत इमारतींवर कारवाईचा बडगा उगारणारी महानगरपालिका, या ठिकाणी सुरू असलेल्या जोत्यांच्या (फाउंडेशन) बांधकामाकडे दुर्लक्ष का करत आहे? असा सवाल स्थानिक रहिवासी यांनी उपस्थित केला आहे. कांदळवन आणि पाणथळ जागांचा नाश करून नैसर्गिक पाण्याचा निचरा होणारे मार्ग बंद केले जात आहेत, ज्यामुळे भविष्यात वसईला मोठ्या पुराचा धोका निर्माण होऊ शकतो .
- शासकीय जमीन गिळंकृत: आदिवासी आणि सरकार जमा जमिनीवर भूमाफियांचा ताबा.
- निसर्गाची कत्तल: कांदळवन आणि पाणथळ जागांवर मोठ्या प्रमाणावर भराव.
- यंत्रणांचे संगनमत?: विनापरवाना वीज पुरवठा आणि ट्रान्सफॉर्मरची सुविधा
- केवळ देखाव्यापुरती कारवाई: पालिका केवळ जोत्यांवर बुलडोझर फिरवत आहे, मात्र उभ्या राहिलेल्या अनधिकृत चाळींवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत आहे
शहराच्या नियोजनाची जबाबदारी असलेल्या अतिक्रमण विरोधी पथकाचे आणि पर्यावरण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी सध्या ‘मुखात गिळून’ बसले आहेत. तलाठ्यांनी पंचनामा करून अहवाल देऊनही संबंधित भूमाफियांवर फौजदारी गुन्हे का दाखल केले जात नाहीत? . जर ४१ बेकायदा इमारतींवर कारवाई होऊ शकते, तर या राजरोस सुरू असलेल्या लुटीवर प्रशासन गप्प का? असा रोकठोक सवाल आता वसईकर विचारत आहेत.
आता या अनधिकृत चाळींवर खरोखरच बुलडोझर फिरणार की अधिकारी केवळ ‘कागदी घोडे’ नाचवून भूमाफियांना पाठबळ देणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
